आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये तब्बल ५.४७ लाख कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे परिपक्व होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर परतफेडीचा ताण कमी करण्यासाठी आणि कर्ज व्यवस्थापन अधिक सुलभ करण्यासाठी स्विच लिलावाची रणनीती अवलं ...
बँकांना वसुलीसाठी मिळाले मोठे बळ; हमीदाराची जबाबदारी ही केवळ औपचारिक नसून कर्जदाराइतकीच कायदेशीर आणि आर्थिकदृष्ट्या बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले
मायक्रोसॉफ्ट फाउंड्री तंत्रज्ञानावर आधारित नव्या एआय फीचरमुळे फोनपे वापरकर्ते आता व्हॉइस किंवा टेक्स्ट कमांडद्वारे थेट पेमेंट, रिचार्ज आणि इतर व्यवहार करू शकतात.
