नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू चार लेबर कोड आणि १ एप्रिल २०२६ पासून प्रभावी होणारा नवीन आयकर कायदा यामुळे देशातील पेरोल प्रणालीत मोठी उलथापालथ; कंपन्यांसाठी कडक कम्प्लायन्सची नवी परीक्षा.
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये तब्बल ५.४७ लाख कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे परिपक्व होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर परतफेडीचा ताण कमी करण्यासाठी आणि कर्ज व्यवस्थापन अधिक सुलभ करण्यासाठी स्विच लिलावाची रणनीती अवलं ...
मायक्रोसॉफ्ट फाउंड्री तंत्रज्ञानावर आधारित नव्या एआय फीचरमुळे फोनपे वापरकर्ते आता व्हॉइस किंवा टेक्स्ट कमांडद्वारे थेट पेमेंट, रिचार्ज आणि इतर व्यवहार करू शकतात.
