बँकांना वसुलीसाठी मिळाले मोठे बळ; हमीदाराची जबाबदारी ही केवळ औपचारिक नसून कर्जदाराइतकीच कायदेशीर आणि आर्थिकदृष्ट्या बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले
नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू चार लेबर कोड आणि १ एप्रिल २०२६ पासून प्रभावी होणारा नवीन आयकर कायदा यामुळे देशातील पेरोल प्रणालीत मोठी उलथापालथ; कंपन्यांसाठी कडक कम्प्लायन्सची नवी परीक्षा.
वाढत्या ऑनलाइन व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर बँकांनी ग्राहक जागरूकता मोहीम, रिअल-टाइम ट्रान्झॅक्शन मॉनिटरिंग आणि समन्वयित प्रतिसाद यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे स्पष्ट निर्देश.
मायक्रोसॉफ्ट फाउंड्री तंत्रज्ञानावर आधारित नव्या एआय फीचरमुळे फोनपे वापरकर्ते आता व्हॉइस किंवा टेक्स्ट कमांडद्वारे थेट पेमेंट, रिचार्ज आणि इतर व्यवहार करू शकतात.
