मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) महाराष्ट्रातील दोन मोठ्या सहकारी बँकांवर लावलेले कडक निर्बंध आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवले आहेत. यामध्ये जालन्यातील 'मोतीराम अग्रवाल जालना मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.' आणि उस्मानाबाद (धाराशिव) येथील 'समर्थ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.' या दोन बँकांचा समावेश आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९ च्या कलम ३५अ अंतर्गत ही कारवाई वाढवली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने १० एप्रिल २०२६ रोजी मोतीराम अग्रवाल जालना मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँक, जालना या बँकेवर सहा महिन्यांसाठी विविध आर्थिक निर्बंध लादले होते, ज्याची मुदत १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी संपत होती. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या नवीन आदेशानुसार, हे निर्बंध आता १० जानेवारी २०२७ च्या कामकाज समाप्तीपर्यंत लागू राहतील.
उस्मानाबाद येथील समर्थ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. या बँकेवर ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रथमच निर्बंध लादण्यात आले होते. त्यानंतर २ जुलै २०२६ रोजी या निर्बंधांना ७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता आरबीआयने ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार, या बँकेवरील निर्बंध ७ जानेवारी २०२७ च्या कामकाज समाप्तीपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत.
सार्वजनिक हित आवश्यक: रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, सर्वसामान्य खातेदार आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी या दोन्ही बँकांवर निर्बंधांचा कालावधी वाढवणे अत्यंत आवश्यक होते.
आर्थिक स्थितीवर शिक्कामोर्तब नाही: आरबीआयने हेदेखील स्पष्ट केले की, मुदतवाढ दिली म्हणजे बँक पूर्णपणे आर्थिक संकटातून बाहेर आली आहे किंवा आरबीआय तिच्या आर्थिक स्थितीवर समाधानी आहे असा अर्थ काढता कामा नये.
इतर अटी कायम: यापूर्वी बँकांवर घालण्यात आलेल्या इतर सर्व अटी व नियम जसेच्या तसे लागू राहतील. या कालावधीत आरबीआयकडून बँकांच्या कारभाराचे पुनरावलोकन (Review) केले जाईल.
खातेदारांवर काय परिणाम?
आरबीआयच्या या निर्णयामुळे या बँकांच्या खातेदारांना आणि ग्राहकांना व्यवहार करताना पूर्ववत नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, बँकेच्या व्यवस्थापनाला आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ही अतिरिक्त वेळ देण्यात आली आहे.