भारतातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला (UCB) तंत्रज्ञानाची जोड देऊन अधिक सक्षम आणि आधुनिक बनवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून वेगाने पावले उचलली जात आहेत. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 'राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त आणि विकास महामंडळ' (NUCFDC) या शिखर संस्थेच्या माध्यमातून देशातील नागरी सहकारी संस्थांना मोठी डिजिटल चालना मिळत आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मान्यतेने स्थापन झालेली NUCFDC ही संस्था सध्या देशातील सुमारे १,५०० नागरी सहकारी बँकांना अत्याधुनिक आयटी पायाभूत सुविधा (IT Infrastructure) आणि कार्यान्वित सहाय्य पुरवण्याचे महत्त्वाचे काम करत आहे.
सहकार मंत्रालयाने NUCFDC कडून सुरू करण्यात आलेल्या 'डिजी लोन' (Digi Loan) आणि 'डिजी पे' (Digi Pay) यांसारख्या प्रमुख डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या कामगिरीवर विशेष प्रकाश टाकला आहे. या तंत्रज्ञान-आधारित सेवांमुळे सहकारी बँकांना त्यांचे दैनंदिन कामकाज डिजिटल धर्तीवर आणणे सहज शक्य होत आहे.
या उपक्रमांचे मुख्य फायदे:
सुरळीत कामकाज: बँकांचे पारंपरिक कामकाज आधुनिक प्रणालीशी जोडले जात आहे.
जलद ग्राहक सेवा: डिजिटल लोन आणि डिजिटल पेमेंटमुळे ग्राहकांना जलद, पारदर्शक आणि सुरक्षित बँकिंग अनुभव मिळत आहे.
क्षमता वाढ: लहान व मध्यम आकाराच्या नागरी बँकांची डिजिटल स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होत आहे.
सहकारी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब जास्तीत जास्त वाढवणे आणि नागरी सहकारी बँकांसाठी एक भक्कम डिजिटल पाया तयार करणे, हा सरकारच्या व्यापक धोरणाचाच एक भाग आहे. commercial (व्यावसायिक) बँकांच्या स्पर्धेत शहरी सहकारी बँकांनी मागे राहू नये आणि आपल्या ग्राहकांना आधुनिक युगातील सर्व डिजिटल सेवा उपलब्ध करून देता याव्यात, या उद्देशाने NUCFDC कडून हे डिजिटल मिशन वेगाने राबवले जात आहे.
