विशेषतः नागरी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील लिक्विडेशनची प्रक्रिया दीर्घकाळ रडखडत राहून मालमत्तांची वसुली मंदावते, असा आजवरचा अनुभव आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि बँकिंग क्षेत्रातील कायदेशीर व नियामक चौकट अबाधित ठेवण्यासाठी हे नवीन मॉडेल प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
व्यावसायिक लिक्विडेशनद्वारे जलद वसुली:
IBBI-प्रमाणित दिवाळखोरी व्यावसायिकांना या प्रक्रियेत उतरवल्यास मालमत्तेचे योग्य मूल्यांकन, धनको समन्वय आणि वसुलीची प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे शक्य होईल. यामुळे पारदर्शकता वाढून लिक्विडेशनमधील विलंब टाळता येईल.
ठेवीदारांचे संरक्षण आणि पुढील आव्हाने:
सध्याच्या चौकटीनुसार, अपयशी ठरलेल्या बँकांमधील ९७% पेक्षा जास्त ठेवीदारांना DICGC च्या माध्यमातून ५ लाख रुपयांपर्यंतची विम्याची रक्कम वेळेवर उपलब्ध होत आहे. मात्र, ठेवीदारांची भरपाई केल्यानंतर बँकेच्या उर्वरित मालमत्तेची विक्री करून DICGC चे दावे पूर्ण करणे आणि संस्थात्मक पातळीवर लिक्विडेशन प्रक्रिया बंद करणे हे एक मोठे आव्हान ठरत आहे.
DICGC ला अधिक रिझोल्यूशन पॉवर्स:
केवळ लिक्विडेशनवर भर न देता, अडचणीत आलेल्या बँकेचे हस्तांतरण किंवा विलीनीकरण दुसऱ्या सक्षम बँकेत करण्यासाठी DICGC ला अतिरिक्त 'रिझोल्यूशन पॉवर्स' (Resolution Powers) देण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.
दीर्घकालीन पर्याय: 'FIRA' ची स्थापना:
वित्तीय क्षेत्रातील संस्थांच्या नादारी आणि निराकरणासाठी भविष्यात एक समर्पित आणि स्वतंत्र 'Financial Institution Resolution Authority' (FIRA) स्थापन करण्याचा दीर्घकालीन पर्यायही या अभ्यासात सुचवण्यात आला आहे.
बँका पूर्णपणे IBC च्या कक्षेत नाहीत:
बँकिंग क्षेत्रातील आर्थिक स्थिरता आणि सर्वसामान्य ठेवीदारांचे हित लक्षात घेता, बँकांना पूर्णपणे कॉर्पोरेट क्षेत्राप्रमाणे दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेच्या (IBC) चौकटीत आणले जाणार नाही. यामध्ये रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि DICGC चे सर्वोच्च नियामक आणि पर्यवेक्षकीय अधिकार कायम राहतील.
या प्रस्तावामुळे लिक्विडेशन प्रक्रियेत स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्माण होण्यास मदत होईल. तसेच मालमत्ता वसुलीची कार्यक्षमता वाढून नियामक व दिवाळखोरी व्यावसायिकांच्या भूमिकांविषयी स्पष्टता येईल.
तथापि, हा प्रस्ताव सध्या केवळ अभ्यासातील एक शिफारस असून, भारताच्या विद्यमान बँक-लिक्विडेशन चौकटीत तात्काळ बदल लागू होणार नाहीत. यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर व नियामक सुधारणांची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
