१० वर्षांच्या कार्यकाळाच्या नियमानंतर: यूसीबी निवडणुका यशस्वीपणे पार

सुधारित बँकिंग नियमन कायद्यानंतर कार्यकाळ ८ वरून १० वर्षे; देशभरातील बहुराज्यीय शहरी सहकारी बँकांमध्ये नवीन नियमांनुसार निवडणुका यशस्वीरीत्या पूर्ण
सुधारित बँकिंग नियमन कायद्या
यूसीबी निवडणुका यशस्वीपणे पार
Published on
  • सुधारित बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ अंतर्गत संचालकांच्या कार्यकाळात करण्यात आलेल्या बदलानंतर देशभरातील बहुराज्यीय शहरी सहकारी बँकांच्या (UCBs) निवडणुकांना वेग आला आहे. १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झालेल्या नवीन नियमांनुसार सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने १० प्रमुख यूसीबींच्या निवडणुका यशस्वीरित्या पूर्ण केल्या आहेत.

सुधारित बँकिंग नियमन कायद्या
संचालकांच्या १० वर्षांच्या कालमर्यादेवर प्रतिनिधींची नाराजी

नवीन दुरुस्तीनुसार, बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम 10A अंतर्गत सहकारी बँकांच्या संचालकांचा कमाल सलग कार्यकाळ आठ वर्षांवरून दहा वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या बदलामुळे सहकारी बँकांच्या प्रशासनात सातत्य आणि स्थिरता राखण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.

नवीन नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती आदेशांमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान सुधारित तरतुदींचे पालन करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या.

सुधारित बँकिंग नियमन कायद्या
यूसीबी निर्णयांवर तात्पुरती स्थगिती! NAFCUB चे रिझर्व्ह बँकेला थेट आव्हान

या दुरुस्तीनंतर ज्या प्रमुख सहकारी बँकांमध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या त्यामध्ये मेहसाणा सहकारी बँक लि., एपी महेश सहकारी अर्बन बँक लि., भारती सहकारी बँक लि., श्री वीरशैव सहकारी बँक लि., वराछा सहकारी बँक लि. आणि कॉसमॉस सहकारी बँक लि. यांचा समावेश आहे.

प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, या कालावधीत काही बँकांमध्ये प्रत्यक्ष मतदानाद्वारे निवडणुका पार पडल्या, तर अनेक ठिकाणी उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. सोलापूर जनता सहकारी बँक लिमिटेड आणि वराछा सहकारी बँक लिमिटेडमध्ये चुरशीच्या निवडणुका झाल्या.

सुधारित बँकिंग नियमन कायद्या
सलग दहा वर्षे संचालक नियमावर अंतरिम आदेशास नकार

सहकारी बँकिंग क्षेत्रात अधिक मजबूत प्रशासन, दीर्घकालीन धोरणात्मक सातत्य आणि स्थिर नेतृत्व निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा बदल महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

Banco News
www.banco.news