कोल्हापूर
सहकारी बँकांमध्ये सलग दहा वर्षे संचालकपदावर कार्यरत असलेल्या संचालकांना १ ऑगस्ट २०२५ पासून पुढील दहा वर्षे संचालकपदी राहण्याची मुभा द्यावी, अशी बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टमधील सुधारित तरतूद तातडीने लागू करू नये, या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्किट बेंचने अंतरिम आदेश देण्यास शुक्रवारी (दि. १२) स्पष्ट नकार दिला.
या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी १५ जानेवारी रोजी होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड.लुईस शहा यांनी दिली. दरम्यान, या निर्णयामुळे संबंधित बँकेत सलग दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या तब्बल १४ संचालकांवर निवडणूक लढविण्याचे संकट ओढवले आहे.
ही सुनावणी सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक व न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टमध्ये झालेल्या दुरुस्तीनुसार जिल्ह्यातील अनेक सहकारी बँकांचे संचालक अपात्र ठरण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हा नियम लागू झाल्यापासून पुढील दहा वर्षांनंतरच त्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी करत कोल्हापूर जिल्हा नागरी बँक्स असोसिएशनच्या पुढाकारातून २६ सहकारी बँकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान, संबंधित बँकेचा निवडणूक कार्यक्रम सर्किट बेंचमार्फत जाहीर करण्यात आला असून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत १५ डिसेंबर आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा येऊ नये यासाठी याचिकाकर्त्यांनी अंतरिम मनाई आदेशाची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने ही मागणी तूर्तास फेटाळल्याने सलग दहा वर्षे संचालक असलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी अर्ज दाखल करणे कठीण होणार आहे.
या प्रकरणाकडे राज्यातील सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष लागले असून अंतिम निकालावर अनेक बँकांच्या संचालक मंडळांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.