नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक्स अँड क्रेडिट सोसायटीज (NAFCUB) च्या अध्यक्षा लक्ष्मी दास यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांना पत्र पाठवून, “रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक्स – गव्हर्नन्स) सुधारणा निर्देश, २०२६” या मसुद्यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
या पत्रात त्यांनी स्पष्टपणे मागणी केली आहे की, बँकिंग नियमन (सुधारणा) कायदा, २०२० संदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणाचा निकाल येईपर्यंत, नागरी सहकारी बँकांशी (UCB) संबंधित रिझर्व्ह बँकेचे सर्व निर्णय व निर्देश तात्पुरते स्थगित ठेवावेत.
लक्ष्मी दास यांनी ८ जानेवारी २०२६ रोजी रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रेस नोटीचा उल्लेख करत सांगितले की, त्या अंतर्गत नागरी सहकारी बँकांच्या गव्हर्नन्स सुधारणा संदर्भात सार्वजनिक अभिप्राय मागवण्यात आला होता.
NAFCUB ने या मसुद्याचा सखोल अभ्यास केला असून, त्यात कायदेशीर व घटनात्मक विसंगती असल्याचे संघटनेचे मत आहे.
NAFCUB ने लक्ष वेधले की, बँकिंग नियमन (सुधारणा) कायदा, २०२० (अधिनियम क्रमांक ३९) हा सध्या मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हानाखाली आहे.
या कायद्यावरच आधारित असलेले पुढील सर्व नियम, सुधारणा आणि रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश हे न्यायालयीन निकाल येईपर्यंत कायदेशीरदृष्ट्या संशयास्पद ठरू शकतात, अशी गंभीर चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
त्यामुळेच, या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत सहकारी बँकांशी संबंधित सर्व नियामक निर्णय तात्पुरते थांबवावेत, अशी स्पष्ट मागणी त्यांनी केली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ अंतर्गत सहकारी बँकांमध्ये प्रशासन सुदृढ करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवल्या आहेत.
या मसुद्यात विशेषतः त्या घटनांचा उल्लेख आहे जिथे संचालकांनी सलग १० वर्षांचा कमाल कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर, काही काळासाठी राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणूक किंवा सह पर्यायाद्वारे मंडळात पुनरागमन केले.
रिझर्व्ह बँकेच्या मते, हा प्रकार कायद्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासणारा आहे.
ही पळवाट बंद करण्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेने प्रस्तावित केले आहे की, एखाद्या संचालकाने सलग १० वर्षे कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर त्याच सहकारी बँकेच्या मंडळावर पुन्हा येण्यासाठी किमान तीन वर्षांचा अनिवार्य कूलिंग-ऑफ कालावधी असावा.
याशिवाय, तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीचे व्यत्ययही सतत कार्यकाळात गणले जातील, असे मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.
या सुधारणांमागे रिझर्व्ह बँकेचा हेतू स्पष्ट आहे - नागरी व ग्रामीण सहकारी बँकांमध्ये संचालक मंडळांचे नियमित रोटेशन, सत्तेचे दीर्घकाळ केंद्रीकरण रोखणे, आणि गव्हर्नन्सची गुणवत्ता सुधारणे.
मात्र, NAFCUB च्या मते, कायदेशीर स्पष्टता नसताना अशा सुधारणा लागू करणे सहकारी चळवळीवर गंभीर परिणाम घडवू शकते.
ही बाब सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत असून, न्यायालयीन निर्णयानंतरच या सुधारणांचे भवितव्य निश्चित होणार आहे.
