नवी दिल्ली: नुकत्याच पार पडलेल्या नॅफकब (NAFCUB) च्या ४९व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत देशभरातील नागरी सहकारी बँकांच्या (UCB) प्रतिनिधींनी संचालकांच्या कार्यकाळासह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर नागरी सहकारी बँकांच्या सर्वोच्च संस्थेने (नॅफकब) ठाम भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली.
श्री त्यागराजा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष एम.आर. वेंकटेश यांनी सहकारी बँका व पतसंस्थांच्या संचालकांना जास्तीत जास्त सलग १० वर्षांपर्यंतची कालमर्यादा ठेवणाऱ्या आरबीआयच्या परिपत्रकावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत याबाबत स्पष्टीकरण करण्याची मागणी केली. त्यांनी DICGC विमा संरक्षण ₹५ लाखांवरून ₹१० लाखांपर्यंत वाढवण्याची आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या ठेवी संपूर्णपणे विम्याअंतर्गत आणण्याची मागणी केली. तसेच क्रेडिट गॅरंटी योजना UCBsना लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला व प्राधान्य कर्ज आवश्यकता ६०% वरून ५०% पर्यंत कमी करण्याची सूचनाही केली.
काकीनाडा सहकारी टाउन बँकेचे संचालक सी.के.व्ही. वेंकट सत्यनारायण यांनीही अशाच प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. त्यांनी स्पष्ट केले की, संचालकांचा कार्यकाळ हा नियामकांचा नव्हे तर सदस्यांच्या पसंतीचा विषय राहावा. “ज्येष्ठता, सद्भावना आणि योगदानामुळे संचालकांना पुन्हा निवडले जाते, त्यामुळे मर्यादा लादल्याने संस्थांच्या कामकाजात अनावश्यक अडथळे निर्माण होतील,” असे ते म्हणाले.
जनता सहकारी बँक, दिल्लीचे अध्यक्ष विजय मोहन यांनीही या मताला पाठिंबा देत दीर्घकाळ सेवा देणारे संचालक या बँकांसाठी एक संपत्ती असल्याचे सांगितले. कार्यकाळातील निर्बंधांमुळे प्रशासनातील सातत्य धोक्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
NAFCUB ने हा संचालकांच्या कालमर्यादेचा मुद्दा सहकार मंत्रालय,आरबीआय आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे ठामपणे मांडून UCBs चे स्वातंत्र्य व स्थिरता अबाधित ठेवावी, असे आवाहन या सभेत प्रतिनिधींनी सामूहिकपणे केले.