सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळातील कारभार अधिक पारदर्शक आणि कायद्याच्या उद्देशाशी सुसंगत राहावा, यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नागरी (Urban) आणि ग्रामीण (Rural) सहकारी बँकांसाठी गव्हर्नन्स संदर्भातील दुरुस्ती मसुदा नियम सार्वजनिक चर्चेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.
रिझर्व्ह बँक (नागरी सहकारी बँका – प्रशासन) सुधारणा निर्देश, २०२६ अंतर्गत संचालकांच्या कार्यकाळासंदर्भात कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत.या नव्या निर्देशांनुसार, एखाद्या संचालकाने जर सतत १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला असेल, तर त्याला त्याच बँकेच्या मंडळावर पुन्हा येण्यासाठी किमान ३ वर्षांचा ‘कूलिंग-ऑफ’ कालावधी पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. हे निर्देश तात्काळ प्रभावाने लागू झाले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर पुढील दोन मसुदा निर्देश ठेवले असून, त्यावर ३० जानेवारी २०२६ पर्यंत नागरिक व हितधारकांकडून अभिप्राय मागविण्यात आला आहे.
Draft RBI (Urban Co-operative Banks – Governance) Amendment Directions, 2026
Draft RBI (Rural Co-operative Banks – Governance) Amendment Directions, 2026
बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम 10A(2A)(i) आणि कलम 56 नुसार सहकारी बँकांच्या संचालकांना सलग जास्तीत जास्त १० वर्षांचा कार्यकाळ देता येतो. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या निदर्शनास आले होते की, काही नागरी सहकारी बँकांमध्ये संचालक कायद्यातील पळवाटा वापरत होते. १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर काही संचालक काही आठवडे किंवा महिने राजीनामा देत आणि लगेचच पुन्हा निवडून येत किंवा सह-निवडीतून मंडळावर परत येत परिणामी, कायद्याने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त काळ सत्तेत राहत होते.यामुळे प्रशासनातील बदल, नव्या विचारांना वाव आणि उत्तरदायित्व या मूलभूत उद्देशालाच धक्का बसत होता.
१० वर्षांचा सतत कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर
३ वर्षांचा अनिवार्य कूलिंग-ऑफ कालावधी
त्यानंतरच त्या संचालकास त्याच UCB च्या मंडळावर पुन्हा नियुक्तीची पात्रता
1. बँकेचा सदस्य किंवा शेअरधारक राहता येईल
2. ग्राहक म्हणून सर्व बँकिंग सेवा घेता येतील
3. दुसऱ्या कोणत्याही बँकेच्या मंडळावर संचालक होता येईल
1. त्याच बँकेचा संचालक
2. कोणत्याही समितीचा सदस्य
3. सल्लागार / कन्सल्टंट
4. कोणत्याही अधिकृत भूमिकेत सहभाग
रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार जर संचालकाने ३ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीची विश्रांती घेतली असेल,तर त्या आधीचा आणि नंतरचा कार्यकाळ एकत्र मोजला जाईल.
२०१५–२०२३ : ८ वर्षे सेवा
२०२३–२०२५ : २ वर्षे विश्रांती (अपुरी)
२०२५–२०२७ : पुन्हा सेवा
एकूण = १२ वर्षे (मर्यादेपेक्षा जास्त) – नियमभंग ठरेल
रिझर्व्ह बँकेला हा निर्णय पुढील कायदेशीर तरतुदींअंतर्गत घेण्यात आला आहे:
बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ – कलम 35A
कलम 10A (2A)(i) – संचालकांच्या कार्यकाळाची मर्यादा
कलम 56 – सहकारी बँकांवर लागू तरतुदी
रिझर्व्ह बँकेच्या मते, हा निर्णय सार्वजनिक हित, चांगले प्रशासन आणि जमाकर्त्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक आहे.
नागरी सहकारी बँकांमध्ये नवीन नेतृत्वाला संधी
सत्ताकेंद्रीकरणाला आळा
व्यावसायिक आणि आधुनिक प्रशासन
जमाकर्त्यांचा विश्वास वाढणार
जुने, अनुभवी संचालक बाहेर जाण्याची शक्यता
काही बँकांमध्ये योग्य नवीन संचालक शोधण्याचे आव्हान
सार्वजनिक अभिप्राय रिझर्व्ह बँके च्या ‘Connect2Regulate’ या विभागामार्फत ऑनलाइन देता येईल. तसेच इच्छुक व्यक्ती अथवा संस्था पुढील पत्त्यावर लेखी अभिप्राय पाठवू शकतात —
मुख्य महाव्यवस्थापक,
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया,
Department of Regulation (Governance Section),
१२ वा मजला, केंद्रीय कार्यालय,
शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई – ४००००१
किंवा ई-मेलद्वारे अभिप्राय पाठवताना विषयात
“Feedback on RBI (UCBs / RCBs – Governance) Amendment Directions, 2026”
असा उल्लेख करावा, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
सर्व नागरी सहकारी बँकांनी तात्काळ:
सर्व संचालकांचा कार्यकाळ तपासावा
नवीन नियमांनुसार पुनर्गणना करावी
अंतर्गत नियमावलीत आवश्यक बदल करावेत
उत्तराधिकार नियोजन (Succession Planning) सुरू करावे
रिझर्व्ह बँकेकडे अनुपालन अहवाल सादर करावा
रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय नागरी सहकारी बँकांच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. दीर्घकाळ एकाच व्यक्तीकडे सत्ता राहण्याला आळा घालून, पारदर्शक, उत्तरदायी आणि व्यावसायिक प्रशासनाकडे वाटचाल करण्याचा हा ठोस प्रयत्न असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
