नवी दिल्ली : अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांवर (UCB) लादण्यात आलेल्या संचालकांच्या कार्यकाळाच्या मर्यादांविरोधात आता राष्ट्रीय पातळीवर संघटित लढा उभा राहत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. नागरी सहकारी बँकांचे प्रतिनिधित्व करणारी सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स अँड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड (NAFCUB) हिने या वादग्रस्त नियामक निर्बंधांविरोधात थेट पुढाकार घेत उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे.
संचालकांच्या कार्यकाळ मर्यादा, त्यासोबत जोडलेले पात्रता निकष आणि त्याचे सहकारी बँकिंग व्यवस्थेवर होणारे दूरगामी परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
NAFCUB च्या अध्यक्षा लक्ष्मी दास यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीची पहिली बैठक ५ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे.
या समितीत सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील अनुभवी नेते, प्रशासकीय जाणकार आणि कायदेतज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. समितीचे सदस्य म्हणून—
ज्योतिंद्र मेहता
मिलिंद काळे
राघवेंद्र राव
ओ. पी. शर्मा
ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. के. जयवर्मा
अजय बर्मेछा
यांचा समावेश असून, हे सर्वजण सहकारी चळवळीतील प्रदीर्घ अनुभव असलेले मान्यवर आहेत.
समिती संचालकांच्या कार्यकाळ मर्यादांमागील कायदेशीर आधार, संविधानिक सुसंगतता तसेच सहकारी तत्त्वांशी त्याचा होणारा संघर्ष यांचा अभ्यास करणार आहे. त्याचबरोबर,
योग्य प्रतिनिधित्व
केंद्र व नियामक संस्थांशी संवाद
आवश्यक असल्यास कायदेशीर उपाययोजना
याबाबतही ठोस शिफारसी करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपवण्यात आली आहे.
NAFCUB च्या अलीकडील व्हर्च्युअल बोर्ड बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. बैठकीदरम्यान, नियामक संस्थांकडून होत असलेल्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे सहकारी स्वायत्ततेला धोका निर्माण होत असल्याची गंभीर चिंता सदस्यांनी व्यक्त केली होती.
संचालकांच्या कार्यकाळावर मर्यादा घालणे म्हणजे सहकारी लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालण्यासारखे असल्याचे मत अनेक बँकिंग तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
विशेष म्हणजे, या कार्यकाळ निर्बंधांमुळे अनुभवी संचालक बाहेर फेकले जाण्याची शक्यता, नेतृत्वातील सातत्याचा अभाव आणि स्थानिक सहकारी नियंत्रण कमकुवत होण्याची भीती देशभरातील अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांमध्ये व्यक्त केली जात आहे.
NAFCUB ने हा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर उचलल्यामुळे, आतापर्यंत विखुरलेला विरोध आता संघटित आणि प्रभावी रूप धारण करत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
NAFCUB च्या या हालचालींमुळे संचालकांच्या कार्यकाळ मर्यादांविरोधातील लढा निर्णायक वळणावर पोहोचण्याची शक्यता असून, आगामी काळात सहकारी बँकिंग क्षेत्र आणि नियामक यंत्रणांमध्ये महत्त्वपूर्ण संघर्ष आणि संवाद पाहायला मिळण्याची चिन्हे आहेत.
