महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशन (MUCBF) ने शहरी सहकारी बँकांच्या (Urban Co-operative Banks – UCBs) संचालकांवर लादलेल्या दोन टर्म आणि १० वर्षांच्या कार्यकाळ मर्यादेला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. ही तरतूद मनमानी, अन्यायकारक असून सहकारी चळवळीच्या मूलभूत लोकशाही तत्त्वांना धक्का देणारी असल्याचा ठराव शनिवारी पुण्यात झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला.
ही विशेष सभा शहरी सहकारी बँकांसमोरील वाढत्या नियामक अडचणी आणि स्वायत्ततेवरील परिणामांवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत महाराष्ट्रातील टियर-१ ते टियर-४ अशा विविध श्रेणीतील १५५ नागरी सहकारी बँकांचे सुमारे ४०० प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
या सभेला NAFCUB चे उपाध्यक्ष मिलिंद काळे, वैशाली आवाडे, दत्ताराम चाळके, सतीश गुप्ता, सुभाष मोहिते यांच्यासह सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील अनेक ज्येष्ठ नेते उपस्थित होते.
MUCBF चे अध्यक्ष अजय बर्मेछा यांनी सांगितले की, सभेला मिळालेला मोठा प्रतिसाद हा केवळ संख्येचा मुद्दा नसून, सहकारी बँकांच्या स्वायत्ततेवर आणि लोकशाही कारभारावर होणाऱ्या हस्तक्षेपाविरोधातील क्षेत्रातील वाढत्या अस्वस्थतेचे प्रतिबिंब आहे.
“सहकारी बँका ही लोकशाही व्यवस्थेवर आधारित संस्था आहेत. निवडून आलेल्या संचालकांच्या अधिकारांवर अशा प्रकारे निर्बंध लादणे म्हणजे सहकारी चळवळीच्या आत्म्यावर घाव घालण्यासारखे आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
MUCBF ने २०२० आणि २०२५ मध्ये बँकिंग नियमन कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. या सुधारणांमुळे शहरी सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे थेट आणि व्यापक नियामक नियंत्रण वाढले आहे.
फेडरेशनने लक्ष वेधले की, यापूर्वी सहकारी संस्थांचे वैशिष्ट्य लक्षात घेऊन बँकिंग नियमन कायद्याच्या केवळ निवडक तरतुदी कलम ५६ अंतर्गत UCBs ला लागू केल्या जात होत्या. त्याचा उद्देश बँकिंग व्यवहारांचे नियमन होता, सहकारी संस्थांच्या लोकशाही प्रशासनावर नियंत्रण ठेवणे नव्हते.
सभेत स्वीकारण्यात आलेल्या ठरावात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले की भारतीय संविधानानुसार ‘सहकार’ हा राज्य सूचीतील विषय आहे.
बहु-राज्य सहकारी संस्था बहु-राज्य सहकारी संस्था कायदा, २००२ अंतर्गत येतात; मात्र राज्य सहकारी कायद्यांमध्ये निवडून आलेल्या संचालकांच्या कार्यकाळावर किंवा पात्रतेवर अशा कठोर मर्यादा नाहीत.
यामुळेच MUCBF ने १० वर्षांची कार्यकाळ मर्यादा ठरवण्यामागील तर्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना, या निर्णयामध्ये तार्किक आधार आणि लोकशाही दृष्टीकोनाचा अभाव असल्याचे ठामपणे नमूद केले.
MUCBF ने हेही अधोरेखित केले की रिझर्व्ह बँकेने स्वतःच स्पष्ट आदेश दिले आहेत की बँकांच्या दैनंदिन कामकाजात संचालक मंडळांनी हस्तक्षेप करू नये.
बँकांचे व्यवहार पात्र आणि प्रशिक्षित व्यावसायिकांकडून चालवले जातात, तसेच व्यवस्थापकीय संचालक (MD) आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्या नियुक्त्या रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्वमान्यतेच्या अधीन असतात.
अशा परिस्थितीत, निवडून आलेल्या संचालकांवर अतिरिक्त निर्बंध लादण्याची गरज काय, असा सवाल फेडरेशनने उपस्थित केला आहे.
ठरावात नमूद करण्यात आले की संचालक मंडळातील सदस्य विविध व्यावसायिक क्षेत्रांमधून आलेले असतात. त्यांच्या अनुभवामुळे बँकांना स्थिरता, दीर्घकालीन दृष्टी आणि विश्वासार्हता मिळते.
कठोर कार्यकाळ मर्यादा लादल्यास अनुभवी आणि जाणकार नेतृत्व गमावले जाऊ शकते, ज्याचा परिणाम धोरणात्मक निर्णयप्रक्रियेवर होण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही देण्यात आला.
MUCBF ने १० डिसेंबर २०२५ च्या राजपत्र अधिसूचनेला, जी १५ डिसेंबर २०२५ पासून लागू झाली आहे, तीव्र विरोध दर्शविला. या अधिसूचनेत संचालकांसाठी शैक्षणिक पात्रतेसह विविध पात्रता व अपात्रतेचे निकष लादण्यात आले आहेत.
फेडरेशनने हे निकष भेदभावपूर्ण असल्याचे सांगत स्पष्ट केले की, असे निर्बंध भारतामधील कोणत्याही निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना लागू नाहीत, ज्यामध्ये संसद सदस्यांचाही समावेश आहे.
हे सर्व नियामक बदल ९७ व्या घटनादुरुस्तीने सहकारी संस्थांना दिलेल्या स्वायत्ततेला कमजोर करतात आणि संविधानाने हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात, असा ठाम इशारा MUCBF ने दिला आहे.
सर्वसाधारण सभेने एकमताने MUCBF ला पुढील कारवाईसाठी अधिकृत केले आहे. त्यामध्ये—
सहकार मंत्रालयाशी तात्काळ संवाद सुरू करणे
केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेकडे या नियमांची अंमलबजावणी थांबवण्यासाठी पाठपुरावा करणे
कार्यकाळ मर्यादा व पात्रता निकषांना आव्हान देत योग्य उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करणे
याचबरोबर, हा ठराव सर्व सदस्य बँकांना त्यांच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार असून, महाराष्ट्रातील खासदार, आमदार आणि जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना निवेदने देऊन सामूहिक पाठिंबा उभारला जाणार आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतील ४६६ नागरी सहकारी बँकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या MUCBF ने, सहकारी बँकिंग क्षेत्राची स्वायत्तता, लोकशाही प्रशासन आणि घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा ठामपणे व्यक्त केली आहे.
