देशातील सहकारी बँकांवर दशकानुदशके टिकून असलेले आमदार, खासदार आणि इतर राजकीय नेत्यांचे वर्चस्व आता संपुष्टात येणार आहे. बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, १९४९ मधील नव्या दुरुस्तीमुळे सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्या व्यक्तीस पुन्हा संचालक राहता येणार नाही, असा कायदा लागू झाला आहे.
या कायद्यामुळे देशातील अनेक प्रभावशाली नेत्यांचे बँक संचालक पद धोक्यात आले आहे. विशेषतः ज्यांनी गेली अनेक वर्षे जिल्हा बँक, नागरी बँक आपल्या नियंत्रणात ठेवल्या आहेत, त्यांना आता संचालक पदावरून पायउतार व्हावे लागेल.
बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट १९४९ मध्ये सुधारणा करून, १ एप्रिल २०२५ पासून हा बदल लागू करण्यात आला असून, त्याची अंमलबजावणी १ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू झाली आहे.
या कायद्यानुसार –
“कोणत्याही व्यक्तीस सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ एकाच बँकेच्या संचालक मंडळावर राहता येणार नाही.”
या निर्णयामुळे बँकांच्या संचालक मंडळात नवा बदल अनिवार्य झाला आहे. आता संचालक मंडळात ताज्या चेहऱ्यांना संधी मिळणार असून, दीर्घकाळ एकहाती सत्ता असलेले राजकीय संचालक बाहेर पडतील.
देशातील अनेक जिल्हा बँका व सहकरी बँकांमध्ये आमदार, खासदार, माजी मंत्री किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांचे वर्चस्व आहे. आता कायद्यानुसार त्यांना संचालकपदावर राहता येणार नसल्याने अनेकांनी आपल्या घरातील सदस्य किंवा नातेवाईकांना पुढे करण्याचे हालचाली सुरू केल्या आहेत.
बँकांमध्ये मात्र “दहा वर्षांची गणना कधीपासून करायची?” या प्रश्नावर संभ्रम निर्माण झाला आहे. काही बँका अंमलबजावणीच्या तारखेपासून पुढे मोजणी करावी, असे म्हणत आहेत; तर काहींचे मत आहे की, आधीच्या कार्यकाळासह गणना करावी.
सलग १० वर्ष संचालक राहिलेल्या व्यक्तीस पुन्हा संचालक होता येणार नाही
१ ऑगस्ट २०२५ पासून अंमलबजावणी सुरू
६०% सहकारी बँकांवर नेत्यांचे वर्चस्व
बँक कारभारात राजकीय हस्तक्षेप कमी होण्याची शक्यता
