नागरी सहकारी बँकांसाठी कर्जजोखीम व्यवस्थापनाचे नवे कठोर नियम; रिझर्व्ह बँकेचे मोठे निर्देश

नागरी सहकारी बँकांच्या (Urban Co-operative Banks – UCBs) कर्जजोखीम व्यवस्थापनासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 2025 चे नवे आणि कठोर निर्देश जारी केले आहेत. या निर्देशांमुळे कर्जवाटप, संचालकांशी संबंधित व्यवहार, मालमत्ता मूल्यांकन, LEI सक्ती, CERSAI नोंदणी, तसेच कर्जाच्या वापरावर कडक नियंत्रण आणले जाणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या मते, क्रेडिट रिस्क ही UCBs साठी सर्वात मोठी जोखीम असून योग्य व्यवस्थापन न झाल्यास बँकिंग व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे बँकांच्या कर्जधोरणांवर थेट नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे निर्देश लागू करण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्दे

• संचालक व त्यांच्या नातेवाईकांना कर्ज देण्यास पूर्ण बंदी

• बँकेच्या स्वतःच्या शेअर्सवर कर्ज देणे बेकायदेशीर

• ₹5 कोटींपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या गैर-व्यक्तिगत कर्जदारांसाठी LEI कोड सक्तीचा

• मालमत्ता, यंत्रसामग्री, हायपोथेक्शन यांची CERSAI मध्ये नोंदणी बंधनकारक

• ₹10 कोटींपेक्षा जास्त वर्किंग कॅपिटल कर्जासाठी Loan System लागू

• कर्जाचा गैरवापर, फंड डायव्हर्जन, सायफनिंग केल्यास थेट कारवाई

• मालमत्ता मूल्यांकनासाठी स्वतंत्र व पात्र व्हॅल्यूअर्सची नेमणूक अनिवार्य

कर्ज प्रशासनावर कडक नजर

रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, कर्ज मंजुरी, पोस्ट-सँक्शन मॉनिटरिंग, NPA नियंत्रण आणि रिकव्हरी प्रक्रिया अधिक प्रभावी असावी. संशयास्पद व्यवहार, स्टॉक विक्री करून रक्कम खात्यात न जमा केल्यास तो फसवणूक (Fraud) मानला जाईल.

बँक व्यवस्थापनासाठी इशारा

नव्या नियमांनुसार, बोर्ड-मान्य कर्ज धोरण, वार्षिक पुनरावलोकन, अंतर्गत ऑडिट, आणि जबाबदारी निश्चिती अत्यावश्यक करण्यात आली आहे. नियमभंग करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कडक शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे.