बँकांची आर्थिक प्रगती ही कर्जवाटपाच्या धोरणावर अवलंबून असते. कर्जदाराची परतफेड करण्याची क्षमता निश्चित करता येण्यासाठी २००० पर्यंत कोणतीही विशिष्ट पद्धत किंवा स्रोत नव्हता. मात्र, त्यानंतर संस्थांची कर्जवाटप जोखीम कमी करण्यासाठी, कर्जदारांची विश्वसनीयता मोजण्यासाठी एक मानद प्रणाली देण्यासाठी व वित्तीय बाजारात संस्था एकमेकांबरोबर कर्जदाराची परतफेडीची माहिती शेअर करणे, एनपीए कमी करणे व ग्राहकांना क्रेडिट साक्षर करणे या उद्देशांनी वेळोवेळी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या. प्रस्तूत लेखात याबाबत सविस्तर माहिती दिलेली आहे.(संपूर्ण लेख वाचण्यासाठी ऑक्टोबर २०२५ मासिकावर क्लिक करा )