मुंबई: डिजिटल कर्ज देण्याच्या क्षेत्रातील झपाट्याने होत असलेली वाढ, बदलती व्यवसाय मॉडेल्स आणि ग्राहक संरक्षणाशी संबंधित वाढती आव्हाने लक्षात घेता, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) डिसेंबर २०२५ मध्ये आपल्या ‘फिनक्वायरी’ (Finquiry) या संरचित संवाद मंचाची पुढील आवृत्ती आयोजित करणार आहे. या सत्रामध्ये डिजिटल कर्ज देणे (Digital Lending) या विषयावर विशेष भर देण्यात येणार असल्याची घोषणा रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी केली.
रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार, ३० डिसेंबर २०२५ (मंगळवार) रोजी दुपारी ३:०० ते ५:०० या वेळेत हे सत्र मुंबईतील रिझर्व्ह बँकेच्या फिनटेक विभागात आयोजित करण्यात येणार आहे. ‘फिनक्वायरी’ हे फिनटेक कंपन्यांसोबत थेट संवाद साधण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने तयार केलेले एक अधिकृत व्यासपीठ आहे.
डिजिटल कर्ज देण्याचे क्षेत्र गेल्या काही वर्षांत वेगाने विस्तारले आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर, जलद कर्ज वितरण, डेटा-आधारित क्रेडिट मूल्यांकन आणि अॅप-आधारित सेवा यामुळे हे क्षेत्र लोकप्रिय झाले असले, तरी ग्राहक संरक्षण, पारदर्शकता, डेटा गोपनीयता, प्रशासन (Governance) आणि नियामक अनुपालन यासंबंधीच्या चिंतांमुळे रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष या क्षेत्राकडे अधिक वेधले गेले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, आगामी ‘फिनक्वायरी’ सत्रात डिजिटल कर्ज देण्याशी संबंधित धोरणात्मक मुद्दे, उदयोन्मुख व्यवसाय मॉडेल्स, जोखमींचे व्यवस्थापन तसेच नियामक अपेक्षा यावर सखोल चर्चा होणार आहे.
‘फिनक्वायरी’ हे फिनटेक संस्थांना मध्यवर्ती बँकेशी थेट संवाद साधण्याची संधी देते. या मंचाच्या माध्यमातून कंपन्यांना:
नियामक बाबींवर स्पष्टीकरण मिळवता येते
नव्या आणि उदयोन्मुख व्यवसाय मॉडेल्सवर चर्चा करता येते
धोरणात्मक किंवा कार्यपद्धतीशी संबंधित अडचणी मांडता येतात
डिजिटल कर्ज देण्याव्यतिरिक्त, या सत्रात फिनटेक क्षेत्राशी संबंधित इतर महत्त्वाच्या थीम्स आणि उद्योगासमोरील प्रश्नांवरही चर्चा केली जाणार आहे.
या चर्चेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या फिनटेक कंपन्यांना रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या अधिकृत लिंकद्वारे नोंदणी करता येणार आहे. तसेच, सत्र अधिक परिणामकारक आणि केंद्रित व्हावे यासाठी, विशिष्ट प्रश्न किंवा चर्चेचे मुद्दे असलेल्या कंपन्यांनी त्यांचे तपशील आगाऊ सादर करावेत, असे आवाहन रिझर्व्ह बँकेने केले आहे.
‘फिनक्वायरी’ हा उपक्रम जबाबदार नवोपक्रम (Responsible Innovation) प्रोत्साहित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक करत असलेल्या व्यापक प्रयत्नांचा भाग आहे. नियमन आणि नवोपक्रम यामध्ये संतुलन राखत, वित्तीय स्थैर्य टिकवून ठेवणे आणि ग्राहकांचे हित जपणे, हा या मंचामागील मुख्य उद्देश आहे.
