नाबार्डने मुंबईत नुकत्याच पार पडलेल्या "ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२५" मध्ये सहकारी आणि ग्रामीण क्षेत्रात तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा वाढीस लागण्यावर लक्ष केंद्रित करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटायझेशनप्रति असणारी आपली बांधिलकी स्पष्ट केली. या कार्यक्रमात नाबार्डने सहकारी संस्था, कृषी तंत्रज्ञान आणि फिनटेक सेवा प्रदात्यांनी एकत्र येऊन शेवटच्या टप्प्यातील वितरण सुधारावे आणि ग्रामीण बँकिंग पायाभूत सुविधा मजबूत कराव्यात यासाठी “रुरलटेक कोलॅब पोर्टल” या नव्या प्लॅटफॉर्मची घोषणा केली.
नाबार्डने सहकारी संस्था या केवळ वारसा संस्थाच नसून, डिजिटल कर्ज, कृषी-मूल्य साखळी आणि आर्थिक समावेशनातील महत्त्वपूर्ण भागीदार असल्याचे स्पष्ट केले. सहकार सारथी प्रायव्हेट लिमिटेड प्लॅटफॉर्मसारख्या उपक्रमांद्वारे ग्रामीण सहकारी बँकांचे डिजिटायझेशन सुरू असून, १,००० पेक्षा अधिक बँकांचे तंत्रज्ञान आणि कार्यपद्धती सुधारण्यासाठी नाबार्ड, सहकार मंत्रालय आणि NCDC यांनी मिळून पाठिंबा दिला आहे.
नाबार्डने केंद्रीय कृषी मंत्रालयासह सुरू केलेल्या “ॲग्रीशुअर फंड” अंतर्गत पहिली गुंतवणूक “फॅम्बो इनोव्हेशन प्रायव्हेट लिमिटेड”मध्ये केली, जे शेतकरी आणि उत्पादक संघटनांना अन्नसेवा उद्योगांशी थेट जोडते. तसेच “नाबार्ड हॅकेथॉन २०२५” मध्ये मिट्टी लॅब्स विजेते ठरले, तर वराहा क्लायमेटएजी आणि ग्रो इंडिगो यांनी अनुक्रमे दुसरे आणि तिसरे स्थान मिळवले. या हॅकेथॉनमध्ये ग्रामीण शाश्वतता आणि कार्बन क्रेडिट मॉनिटरिंगसारख्या नवकल्पनांना प्राधान्य देण्यात आले.
कार्यक्रमादरम्यान कुबर्जी टेक, नवधन कॅपिटल आणि एसएलओ टेक्नॉलॉजीज सारख्या कंपन्यांनी कर्ज वितरण पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवणारी मॉडेल्स सादर केली. नाबार्डचे अध्यक्ष शाजी केव्ही यांनी जबाबदार कर्ज देणे आणि पत शिक्षण हे ग्रामीण विकासासाठी तितकेच आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यांनी नमूद केले की, भविष्यातील समावेशन हे दीर्घकालीन टिकाव, नैतिक कर्जवितरण आणि परिणामाधारित व्यवहारांवर अवलंबून असेल.
त्यांनी स्पष्ट केले की, तंत्रज्ञान आणि सहकारी पत संरचनांचे एकत्रीकरण ग्रामीण समुदायांना अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि लवचिक बनवेल. उपव्यवस्थापकीय संचालक गोवर्धन सिंग रावत आणि अजय कुमार सूद यांनी एआय-चालित समावेश, सायबर सुरक्षा आणि हरित वित्तपुरवठ्यावरील चर्चांमध्ये सहभाग घेतला.
नाबार्डची GFF 2025 मधील उपस्थिती ही त्याच्या जिथे सहकारी संस्था डिजिटलदृष्ट्या सशक्त आहेत, उपजीविका सुरक्षित आहे आणि तंत्रज्ञान हे सर्वांसाठी संधी निर्माण करणारे साधन बनले आहे, अशी ग्रामीण अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याच्या नाबार्डच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाचे प्रतीक ठरली.
