नवी दिल्ली : सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील वाढत्या सायबरसुरक्षा जोखमींना तोंड देण्यासाठी, नाबार्डने आरसीबी आणि आरआरबींच्या डिजिटल पायाभूत सुविधा तसेच संवेदनशील आर्थिक डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी व्यापक धोरण आखले आहे. याचाच एक भाग म्हणून नाबार्डने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये प्रथमच १९३ ग्रामीण सहकारी बँका (RCBs) आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकाना (RRBs) सायबर विम्याची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नुकतीच दिली.
नाबार्ड-सुलभ सायबर विमा कार्यक्रमांतर्गत सध्या समाविष्ट बँका:
२३१ ग्रामीण सहकारी बँका (RCBs)
२१ प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs)
२ नागरी सहकारी बँका (UCBs)
महत्त्वाचे उपक्रम:
२०२० मध्ये "सायबर सुरक्षा, आयटी परीक्षा आणि मूल्यांकन (CSITE)" युनिट स्थापन.
या युनिटमध्ये १० अंतर्गत व बाह्य तज्ञांचा समावेश.
सायबर सुरक्षा अनुपालनावर देखरेख, मार्गदर्शन आणि CERT-IN मार्फत नियमित ऑडिट.
"भेद्यता निर्देशांक (VICS)" (असुरक्षितता दर्शवणारा निर्देशांक ) विकसित.
२०२० पासून दर ऑक्टोबरमध्ये "सायबरसुरक्षा जागरूकता महिना" पाळला जातो.
याशिवाय, आरसीबींना दीर्घकालीन तांत्रिक सहाय्य देण्यासाठी, सहकारी बँकांसाठी सामायिक सेवा संस्था 'सहकार सारथी' स्थापन करण्यास आरबीआयने तत्वतः मान्यता दिल्याचेही शहा यांनी यावेळी सांगितले.