नवी दिल्ली: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) यांनी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये देशातील सहकारी बँकांमध्ये मिळून ४२,००० कोटींहून अधिक निधी गुंतवला.अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी नुकतीच दिली.
नाबार्डकडून झालेले राज्यनिहाय वाटप पुढीलप्रमाणे :
* मध्य प्रदेश – ₹४,४३० कोटी (सर्वाधिक)
* ओडिशा – ₹४,११३ कोटी
* कर्नाटक – ₹३,६५५.५२ कोटी
* तामिळनाडू – ₹२,९४६.४९ कोटी
* राजस्थान – ₹२,७६०.७५ कोटी
* आंध्र प्रदेश – ₹२,७१६.५५ कोटी
* महाराष्ट्र – ₹२,६९६.२६ कोटी
* गुजरात – ₹१,६९१.३१ कोटी
लहान राज्यांमध्ये – सिक्कीमला फक्त ₹३.१० कोटी, गोव्याला ₹२३.९७ कोटी, नागालँडला ₹३३ कोटी, मिझोरामला ₹१२.६० कोटी, तर मणिपूरला ₹७.८१ कोटी मदत मिळालेली आहे.
एनसीडीसीने राज्यनिहाय दिलेले योगदान.
* आंध्र प्रदेश – ₹३,७३० कोटी (सर्वाधिक)
* तेलंगणा – ₹२,००० कोटी
* मध्य प्रदेश – ₹२९१ कोटी
* राजस्थान– ₹७७ कोटी
विशेष म्हणजे, पूर्वी महत्त्वाचा लाभार्थी राहिलेल्या बिहारला यंदा एकही निधी मिळालेला नाही.
सहकारी बँकांची डिजिटल एकात्मतेकडे मोठी झेप:
मंत्र्यांनी सांगितले की, "पश्चिम बंगालमधील एका नागरी सहकारी बँकेचा अपवाद वगळता, देशातील सर्व सहकारी बँका आता कोअर बँकिंग सोल्युशन (CBS) वर कार्यरत आहेत. या उपक्रमामुळे त्यांची ग्राहक सेवा सुधारेल, पारदर्शकता वाढेल आणि ऑपरेशनल जोखीम कमी होईल.
नियामक चौकट व नेटवर्क:
सहकारी बँका संबंधित राज्य सहकारी संस्था कायदा किंवा बहु-राज्य सहकारी संस्था कायदा, २००२ अंतर्गत नोंदणीकृत असतात. बँकिंग परवाना मिळाल्यानंतर त्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियामक चौकटीत राहून काम करतात.
३१ मार्च २०२५ पर्यंत भारतात –
* ३४ राज्य सहकारी बँका
* ३५२ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका
* १,४५७ नागरी सहकारी बँका कार्यरत होत्या.
आगामी दिशा: ₹ ४२,००० कोटींच्या या विक्रमी गुंतवणुकीमुळे आणि जवळपास संपूर्ण डिजिटल एकात्मतेमुळे, सहकारी बँका पुढील काळात ग्रामीण विकासात आणखी महत्त्वाची भूमिका बजावण्यास सज्ज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
