Karnataka Information Commission (KIC) ने सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत Karnataka State Cooperative Apex Bank ला Right to Information Act, 2005 अंतर्गत “Public Authority” घोषित केले आहे. 9 फेब्रुवारी रोजी राज्य माहिती आयुक्त Rajashekara S यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला असून, यामुळे सहकारी बँकांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ही संपूर्ण घटना मुद्होल तालुक्यातील हनमंत वसंत शिंदे यांनी दाखल केलेल्या RTI अर्जापासून सुरू झाली. शिंदे यांनी Nirani Sugars Ltd या कंपनीला मार्च 2022 ते जून 2024 या कालावधीत दिलेल्या कर्जासंबंधी कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरणे मागितली होती. मात्र बँकेने 21 मे 2024 रोजी दिलेल्या उत्तरात, आपण “Public Authority” नसल्याचा दावा करत माहिती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर शिंदे यांनी पहिल्या अपीलसाठी प्रयत्न केला; परंतु योग्य प्राधिकरणाबाबत गोंधळ निर्माण झाल्याने त्यांना दिलासा मिळाला नाही. अखेर त्यांनी 12 ऑगस्ट 2024 रोजी माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील दाखल केले.
प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान बँकेने आपली बाजू मांडताना सांगितले की ती Karnataka Cooperative Societies Act, 1959 अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्था आहे आणि ती राज्य सरकारच्या मालकीची किंवा नियंत्रणाखाली नाही. त्यामुळे RTI कायद्याच्या कक्षेत ती येत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. यासाठी बँकेने उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचाही आधार घेतला.
मात्र आयोगाने या सर्व युक्तिवादांचा सखोल विचार करून वेगळीच भूमिका घेतली. आयोगाच्या निरीक्षणानुसार, या बँकेची स्थापना निबंधकांनी अधिकृत क्षमतेत केली असून, राज्य सरकारचा तिच्या भांडवलात सहभाग आहे. याशिवाय बँकेवर प्रशासकीय आणि आर्थिक नियंत्रण मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात आहे. निबंधकांना बँकेची तपासणी, ऑडिट आणि चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत, तसेच बँकेचे लेखे राज्य विधानसभेसमोर सादर करणे बंधनकारक आहे. बँकेच्या व्यवस्थापनात सरकारी प्रतिनिधींचाही समावेश आहे आणि तिचे कामकाज मोठ्या प्रमाणात सरकारी धोरणांनुसार चालते.
या सर्व बाबींच्या आधारे आयोगाने स्पष्ट केले की Karnataka State Cooperative Apex Bank वर राज्याचा सखोल आणि प्रभावी नियंत्रण आहे. त्यामुळे ही संस्था Article 12 of the Constitution of India अंतर्गत “State” म्हणून पात्र ठरते आणि RTI कायद्याच्या कलम 2(h) नुसार “Public Authority” म्हणून गणली जावी.
आयोगाने आपल्या आदेशात बँकेला तात्काळ Public Information Officer (PIO) आणि First Appellate Authority नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच RTI अंतर्गत आवश्यक माहितीचे proactive disclosure करण्यास सांगितले आहे. याशिवाय राज्याच्या सहकार विभागाचे प्रधान सचिव, मुख्य सचिव आणि निबंधक यांनाही या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Karnataka State Cooperative Apex Bank ही संस्था सहकारी चळवळीच्या सुरुवातीपासून विकसित होत आज राज्यातील सहकारी पतपुरवठ्याची प्रमुख बँक म्हणून ओळखली जाते. सध्या ती Reserve Bank of India (RBI) आणि National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) यांच्या द्वैतीय नियमनाखाली कार्यरत आहे.
या निर्णयामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता वाढणार असून, कर्जवाटप आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये अधिक जबाबदारी येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. RTI अंतर्गत माहिती उपलब्ध झाल्याने सामान्य नागरिकांना आणि ठेवीदारांना बँकिंग व्यवस्थेवर अधिक विश्वास ठेवता येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
