केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या एका महत्त्वाच्या प्रस्तावामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ६६ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या महिन्यात राष्ट्रीय परिषदेच्या (संयुक्त सल्लागार यंत्रणा) बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या प्रस्तावाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी वापरले जाणारे जुने सूत्र बदलणे. जर सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारला तर लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर थेट परिणाम होऊ शकतो.
सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन निश्चित करताना “तीन कुटुंब युनिट” हे सूत्र वापरले जाते.
हे सूत्र १९५६ मध्ये झालेल्या १५ व्या भारतीय कामगार परिषदेत निश्चित करण्यात आले होते. या नियमानुसार सरकार किमान वेतन ठरवताना कुटुंबात तीन सदस्य असल्याचे गृहीत धरते.
कर्मचारी संघटनांच्या मते, आजच्या सामाजिक परिस्थितीत हे सूत्र कालबाह्य झाले आहे.
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की सध्याच्या काळात कुटुंबाची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
आज अनेक कुटुंबांमध्ये
वृद्ध पालकांची आर्थिक जबाबदारी
विभक्त कुटुंबांची वाढ
वैद्यकीय आणि जीवनावश्यक खर्चात वाढ
यामुळे किमान वेतन ठरवताना कुटुंबातील सदस्यांची संख्या तीनऐवजी पाच मानावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
जर ही मागणी मान्य झाली तर कर्मचाऱ्यांना पालकांच्या देखभालीचा खर्च भागवणे अधिक सोपे होईल.
या प्रस्तावामागील गणित तुलनेने सोपे आहे.
नियमांनुसार, कुटुंबातील एक युनिट वाढल्यास किमान वेतनात सुमारे ३३.३३% वाढ होऊ शकते.
त्यामुळे
३ युनिट → ५ युनिट
म्हणजेच २ अतिरिक्त युनिट्स
यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात सुमारे ६६% वाढ होण्याची शक्यता आहे.
उदाहरण म्हणून एका कर्मचाऱ्याचा सध्याचा मूळ पगार ₹७८,८०० धरू.
सध्या महागाई भत्ता (DA) ५८% आहे आणि त्यात आणखी ८% वाढ अपेक्षित आहे. यासोबत वार्षिक वाढही विचारात घेतल्यास दोन शक्यता समोर येतात.
फिटमेंट फॅक्टर: १.७६
मूळ वेतन ₹७८,८००
अशा परिस्थितीत पगार अंदाजे ₹१,३८,६८८ पर्यंत जाऊ शकतो.
फिटमेंट फॅक्टर: २.४२
जर सरकारने ५ कुटुंब युनिट्स प्रस्ताव मान्य केला तर त्याच कर्मचाऱ्याचा पगार ₹१,९०,६७६ पर्यंत पोहोचू शकतो.
सध्या हा प्रस्ताव चर्चेच्या टप्प्यात आहे. आठवा वेतन आयोग अधिकृतपणे स्थापन झाल्यानंतरच या सूत्रांवर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
तथापि, कर्मचारी संघटनांचा दबाव आणि बदललेली आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता सरकार वेतन संरचनेत मोठा बदल करू शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
