सोलापूर: सहकारी पतसंस्था या माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत “सार्वजनिक प्राधिकरण” नसल्यामुळे त्यांच्याकडून माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत माहिती मागता येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय Maharashtra State Information Commission च्या पुणे खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांवर माहिती अधिकार लागू होण्याबाबतचा मुद्दा पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला आहे.
या प्रकरणात अर्जदार संजय सारंग गायकवाड यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील समर्थ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था, कोंडलगाव (ता. दक्षिण सोलापूर) या संस्थेबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत काही माहिती मागितली होती. मात्र संबंधित संस्थेने माहिती अधिकार लागू होत नसल्याचे सांगत माहिती देण्यास नकार दिला.
या निर्णयाविरोधात अर्जदाराने प्रथम अपील आणि त्यानंतर राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल केले होते.
आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये अर्जदाराने सांगितले की, माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागितलेली माहिती अद्याप मिळालेली नाही आणि संबंधित अधिकारी यांच्यावर कारवाई करावी.
दरम्यान, जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपील अधिकारी यांनी आयोगाला सांगितले की, संबंधित संस्थेने पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे की ती संस्था माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे मागितलेली माहिती देणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नाही.
आयोगाने आपल्या निर्णयात Bombay High Court च्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा संदर्भ दिला. त्या निर्णयानुसार, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (h) नुसार केवळ “सार्वजनिक प्राधिकरण” असलेल्या संस्थांनाच हा कायदा लागू होतो.
जर एखादी संस्था सरकारकडून स्थापन किंवा नियंत्रित नसल्यास किंवा सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत नसेल, तर त्या संस्थेला सार्वजनिक प्राधिकरण मानले जाऊ शकत नाही.
आयोगाने नमूद केले की, संबंधित पतसंस्था ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत नोंदणीकृत असलेली सहकारी संस्था आहे. मात्र ती माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (h) नुसार सार्वजनिक प्राधिकरण ठरत नाही.
म्हणून अशा संस्थांकडून माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती मागता येत नाही. जर अर्जदार हा संस्थेचा सभासद असेल, तर त्याला सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करून राज्य माहिती आयुक्त मकरंद रानडे यांनी अर्जदाराने दाखल केलेली द्वितीय अपील फेटाळून लावली.
आयोगाने स्पष्ट केले की, सहकारी पतसंस्था माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्यामुळे माहिती देण्यास त्यांना बांधील करता येत नाही.
या निर्णयामुळे सहकारी पतसंस्थांवर माहिती अधिकार लागू होतो की नाही याबाबत अनेक ठिकाणी निर्माण झालेला संभ्रम दूर होण्याची शक्यता आहे. तसेच, सहकारी संस्थांबाबत माहिती मिळवण्यासाठी संबंधित सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या प्रक्रियेचा वापर करावा लागणार असल्याचेही या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.