मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) परकीय व्यावसायिक कर्जाच्या (ECB) नियमांमध्ये मोठी सुधारणा केली आहे. आता बँकांना परकीय कर्जाशी संबंधित सर्व माहिती आणि 'रिटर्न' कर्जदाराकडून मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत रिझर्व्ह बँकेकडे सादर करणे बंधनकारक असेल. हा नवा नियम १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहे.
काय आहे नवीन बदल?
सध्या बँकांना कर्जदारांकडून परकीय कर्जाची माहिती मिळाल्यानंतर ती रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवण्यासाठी कोणतीही ठराविक मुदत नव्हती. मात्र, आता बँकांना ही प्रक्रिया सात दिवसांतच पूर्ण करावी लागेल. परकीय चलनाच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि अहवाल सादर करण्याची पद्धत अधिक वेगवान करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
विलंब शुल्क आणि दंडाची तरतूद:
जर माहिती देण्यास उशीर झाला, तर 'विलंब शुल्क' (LSF) भरावे लागेल. नव्या नियमांनुसार, 'फॉर्म ईसीबी-२' भरण्यास जेवढ्या वेळा उशीर होईल, त्या प्रत्येक विलंबासाठी स्वतंत्र दंड आकारला जाईल. विशेष म्हणजे, रिझर्व्ह बँकेने ईमेलद्वारे सूचना दिल्यानंतरच हे शुल्क भरता येईल.
बँकांवर मोठी जबाबदारी:
परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याचे (FEMA) काटेकोर पालन व्हावे, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने बँकांना सतर्क केले आहे. कर्जदारांनी वेळेत दंड भरला आहे की नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी आता संबंधित बँकांची असेल. या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रातील कामाला आता अधिक शिस्त आणि वेग येणार आहे.
