ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारने नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव या तीन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना एकूण ₹८२७ कोटींच्या भांडवली सहाय्याला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयावर विरोधकांनी आचारसंहितेच्या काळात घेतलेल्या मंजुरींवर तीव्र टीका केली आहे.
मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत नाशिक जिल्हा बँकेस ₹६७२ कोटी, नागपूर जिल्हा बँकेस ₹८१ कोटी आणि धाराशिव जिल्हा बँकेस ₹७४ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला. या भांडवली सहाय्याचा उद्देश ग्रामीण कर्जप्रवाह वाढवणे आणि पीककर्ज वितरण करणाऱ्या सहकारी संस्थांना बळकटी देणे हा आहे.
रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या शिफारशींच्या पार्श्वभूमीवर या बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी व पुनर्भांडवलीकरणासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. धाराशिव जिल्हा बँकेच्या आर्थिक स्थितीतील घसरण लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळाने विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्यासही मंजुरी दिली आहे. नाशिक व नागपूर बँका आधीपासून प्रशासकांच्या अखत्यारीत आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, नाशिक बँकेला या आर्थिक वर्षात ₹३३६ कोटी व पुढील वर्षात उर्वरित ₹३३६ कोटी असा निधी टप्प्याटप्प्याने दिला जाणार आहे.
दरम्यान, मंत्रिमंडळाने आणखी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात न्याय व विधी विभागांतर्गत न्यायालये आणि न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत ८,२८२ नवीन सुरक्षा रक्षकांची भरती करण्यासही मंजुरी दिली आहे.
यात ४,७४२ रक्षक न्यायालयांमध्ये तर ३,५४० रक्षक न्यायाधीशांच्या निवासस्थानी नेमले जाणार आहेत. या नियुक्त्यांसाठी ₹४४३.२४ कोटींचा वेतन निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळाने पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा कालावधी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यासही मान्यता दिली. सहावा वित्त आयोग डॉ. नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
