रिझर्व्ह बँकेने (RBI) स्पष्ट केले आहे की, ग्राहकांनी स्वेच्छेने सोने किंवा चांदीचे दागिने तारण ठेवून घेतलेले कर्ज जर तारणमुक्त मर्यादेत (Collateral-Free Limit) असेल, तर अशा प्रकरणात बँकांकडून नियमांचे उल्लंघन होत नाही.
या निर्णयामुळे शेतकरी, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSME) स्वेच्छातारणाद्वारे सोने-चांदीच्या बदल्यात कर्ज मिळणे सुलभ झाले आहे. अशा कर्जांना रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग मानला जाणार नाही, असे बँकेने स्पष्ट केले.
रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, “ग्राहकांनी स्वतःहून तारण म्हणून ठेवलेले सोने व चांदी यावर बँकांनी मंजूर केलेली कर्जे या श्रेणीत धरली जातील.”
गेल्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेनेे सोने-चांदीच्या तारणावर कर्ज देण्यासाठी नवे मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती. त्यानुसार, तारण म्हणून ठेवलेल्या सोन्या-चांदीचे मूल्य हे त्यांच्या शुद्धतेनुसार (कॅरेट) संदर्भकिमतीवर आधारित असेल.
रिझर्व्ह बँकेनुसार, कर्जदाराला कोणतेही तारण न देता मिळणाऱ्या कर्जाची मर्यादा म्हणजे “तारणमुक्त मर्यादा.” कृषिकर्जासाठी ही मर्यादा सध्या ₹२ लाखांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे.
बँका किंवा वित्तसंस्था प्राथमिक सोने-चांदी किंवा त्यावर आधारित ETF / म्युच्युअल फंड युनिट्सवर कर्ज देऊ शकत नाहीत.
सोने-चांदीच्या मालकीबाबत शंका असल्यास कर्ज मंजूर करू नये.
कर्जदाराकडून कायदेशीर मालकी सिद्ध करणारे दस्तऐवज/घोषणापत्र घेणे बंधनकारक.
बँकांनी पूर्वी तारण ठेवलेले सोने-चांदी पुन्हा तारण ठेवून त्यावर नवे कर्ज देऊ नये.
मागील ३० दिवसांतील सरासरी बंद किंमत (विशिष्ट शुद्धतेनुसार)
इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन लि. (IBJA) किंवा सेबी नियमन केलेल्या वायदे बाजाराने प्रकाशित केलेली मागील दिवसाची बंद किंमत.
रिझर्व्ह बँकेच्या या स्पष्टीकरणामुळे शेतकरी व एमएसएमई क्षेत्राला दिलासा मिळाला आहे. मर्यादेत राहून सोने-चांदीच्या तारणावर घेतलेली कर्जे आता नियमभंग न मानता अधिकृत स्वरूपात मंजूर करता येतील.
