नागरी सहकारी बँकांच्या आर्थिक स्थितीत आणि क्षमतेत झालेल्या सुधारणांचा विचार करून लवकरच रिझर्व्ह बँक पुन्हा एकदा नागरी सहकारी बँकांना नवे परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरु करणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच सहकारी बँकिंग संदर्भात आपल्या भूमिकेत मोठा बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा (चलन विषयक धोरणाचा आढावा )केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, RBI लवकरच नव्या नागरी सहकारी बँकांना (UCBs) परवाने देण्याबाबत एक डिस्कशन पेपर(चर्चा-पत्र) प्रकाशित करणार आहे.
सन २००४ पासून या बँकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याने नवे परवाने बंद करण्यात आले होते. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. सहकारी बँकांची भांडवलाची स्थिती, थकबाकी कर्जे (NPAs) आणि नियमांचे पालन करण्याची क्षमता यात सुधारणा दिसून आलेली आहे. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतलेला आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, हा निर्णय वित्तीय समावेशन आणि छोट्या उद्योगांपर्यंत कर्ज पोहोचविण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल.
सुधारलेली परिस्थिती:
RBI च्या आर्थिक स्थैर्य अहवाल (FSR) नुसार, गेल्या काही वर्षांत UCBs ची कामगिरी सुधारली आहे.
* कॅपिटल ॲडिक्वेसी रेशो (भांडवलाची पुरेशी क्षमता प्रमाण )मार्च २०२५ मध्ये १८% होता, तर मार्च २०२४ मध्ये १७.५% आणि मार्च २०२३ मध्ये १६.५% होता.
* बँकांचे NPA देखील सुधारले आहेत. नेट NPA मार्च २०२५ मध्ये फक्त ०.६% होते, तर मार्च २०२४ आणि २०२३ मध्ये हे प्रमाण २.८% होते.
* प्रोव्हिजन कव्हरेज रेशो (थकबाकी भरपाई तरतूद ) मार्च २०२५ मध्ये ९१% वर पोहोचला आहे, तर मार्च २०२४ मध्ये तो ७०.१% आणि मार्च २०२३ मध्ये ७७.९% होता.
ही आकडेवारी दाखवते की UCBs आता खूपच मजबूत आणि स्थिर झाल्या आहेत.
RBI आणि तज्ज्ञांचे मत:
RBI चे सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर सतीश मराठे यांनी सांगितले की, UCBs नी केवळ आर्थिक प्रोफाईल सुधारले नाही, तर रेग्युलेटरी नियमांचे पालनही अधिक मजबूत केले आहे. आता फक्त काही मोजक्याच UCBs अडचणीत आहेत आणि RBI ची देखरेख अधिक तीव्र व सक्रिय आहे. ते म्हणाले, “नव्या परवान्यांसाठी प्रवेश-स्तरीय नियम (Entry-level norms) महत्त्वाचे असतील.”
तर NUCFDC (नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) चे CEO प्रभात चतुर्वेदी यांनी हा निर्णय वित्तीय समावेशन वाढविणे, कर्जप्रवाह वाढविणे आणि UCBs ची विश्वासार्हता मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले.
हा निर्णय का महत्त्वाचा?
नव्या नागरी केंद्रांमध्ये लहान उद्योग आणि कुटुंबे बँकिंग सुविधांसाठी UCBs वर अवलंबून असतात. नव्या परवान्यांमुळे बाजारात स्पर्धा वाढेल आणि सेवांचा विस्तार होईल. तसेच वित्तीय समावेशन आणि लघु व्यवसायांपर्यंत कर्ज पोहोचविण्यास यामुळे मदत होईल.