भारतातील कृषी पतपुरवठा व्यवस्थेत सहकारी बँकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ नुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ग्राउंड लेव्हल क्रेडिट (GLC) २८.६९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे, जे ठराविक लक्ष्य २७.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
यापैकी १५.९३ लाख कोटी रुपये अल्पकालीन कर्ज म्हणून देण्यात आले असून हंगामी शेतीसाठी आवश्यक निधी पुरवला गेला आहे. तर १२.७७ लाख कोटी रुपये मुदत कर्ज स्वरूपात देण्यात आले असून दीर्घकालीन शेती व पिकांच्या गुंतवणुकीस पाठबळ मिळाले आहे.
सहकारी बँकांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना हा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत, या योजनेत ७.७२ कोटी operative खाते असून त्यांची थकबाकी १०.२० लाख कोटी रुपये होती.
योजनेला बळकटी देण्यासाठी सुधारित व्याज अनुदान योजना (MISS) आणण्यात आली आहे. या योजनेत कर्ज ७% अनुदानित व्याजदराने दिले जाते आणि वेळेवर परतफेडीसाठी ३% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाते. आर्थिक वर्ष २०१५ ते २०२६ दरम्यान, १.७७ लाख कोटी रुपयांचा अनुदान MISS अंतर्गत वितरित करण्यात आला आहे.
डिजिटल सुधारणा यशस्वी ठरत आहेत. किसान रिन पोर्टल २० राज्य सहकारी बँका आणि ३५६ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना जोडतो आणि ५ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना या नेटवर्कमध्ये समाविष्ट केले आहे.
या पोर्टलने १,०८०.८८ कोटी रुपयांचे डुप्लिकेट किंवा जास्तीचे दावे उघडकीस आणले आहेत, ज्यामुळे आर्थिक शिस्त बळकट झाली आहे. यामुळे सहकारी बँकांचे संस्थात्मक शेती कर्जामध्ये वाढते महत्त्व अधोरेखित होते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील त्यांचा रोल अधिक स्पष्ट झाला आहे.
तज्ञांचे म्हणणे:
सहकारी बँकांच्या माध्यमातून कृषी कर्ज वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जाची सुविधा अधिक पारदर्शक आणि सोपी झाली आहे. डिजिटल पोर्टल आणि अनुदानित योजना यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत निधी उपलब्ध होतो, तसेच फसवणूक किंवा दुहेरी दावे प्रतिबंधित होतात.
