भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी (Urban Co-operative Banks – UCBs) “Resolution of Stressed Assets Directions, 2025” हे नवे नियम जाहीर केले आहेत. हे निर्देश 28 नोव्हेंबर 2025 पासून तात्काळ लागू करण्यात आले असून, थकित कर्जे (Stressed Assets) वेळेत ओळखणे, त्यांचे योग्य निवारण करणे आणि बँकिंग व्यवस्थेतील आर्थिक शिस्त मजबूत करणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
या नव्या निर्देशांनुसार प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेला थकित कर्ज पुनर्रचना, तडजोडी (Compromise Settlement) आणि Technical Write-off यासाठी Board-approved धोरण तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कर्जदाराच्या खात्यात ताण (Stress) दिसताच त्याची SMA-0, SMA-1 आणि SMA-2 अशा वर्गवारीत नोंद करणे आवश्यक राहणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, केवळ कागदोपत्री सुधारणा दाखवण्यासाठी केलेली कर्ज पुनर्रचना म्हणजेच Evergreening मानली जाईल आणि अशा प्रकरणांवर कठोर पर्यवेक्षणात्मक कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे आता बँकांना कर्जदाराच्या रोख प्रवाहाची (Cash Flow) व व्यवहार्यतेची (Viability) सखोल तपासणी करावी लागणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, फसवणूक (Fraud), Wilful Default किंवा गैरव्यवहार करणाऱ्या कर्जदारांना पुनर्रचनेचा लाभ दिला जाणार नाही. मात्र, बँकेच्या वसुलीच्या दृष्टीने अशा खात्यांमध्ये Compromise Settlement करण्यास रिझर्व्ह बँकेने परवानगी दिली आहे, मात्र त्यासाठी संचालक मंडळाची मंजुरी आवश्यक असेल.
तसेच, नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित कर्जदारांसाठी विशेष सवलत व पुनर्वसन उपाय, तसेच प्रकल्प कर्जांमध्ये (Project Finance) DCCO वाढ, खर्च वाढ (Cost Overrun) आणि मालमत्ता वर्गीकरण याबाबतही सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या मते, या नव्या नियमांमुळे नागरी सहकारी बँकांची वसुली क्षमता वाढेल, थकित कर्जांचे प्रमाण नियंत्रित राहील आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याला चालना मिळेल.
