मुंबई: देशातील ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) ने एप्रिल ते सप्टेंबर २०२५ या सहामाहीत ५१८ कोटी रुपयांच्या ठेव विमा दाव्यांचे निराकरण केले आहे. हे दावे लिक्विडेशन किंवा विलीनीकरण प्रक्रियेत असलेल्या बँकांशी संबंधित मुख्य व पूरक देयकांसाठी होते.
या कालावधीत DICGC ला ७१८ कोटी रुपयांची परतफेड प्राप्त झाली असून त्यामुळे ठेव विमा निधी (Deposit Insurance Fund – DIF) अधिक मजबूत झाला आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत DIF ची एकूण रक्कम २,४६,२९२ कोटी रुपयांवर पोहोचली असून राखीव प्रमाण २.३१% पर्यंत सुधारले आहे.
DICGC प्रत्येक बँकेतील प्रत्येक ठेवीदाराला ५ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण प्रदान करते. बँक अपयशी ठरल्यास किंवा लिक्विडेशन प्रक्रियेत गेल्यास ही रक्कम हमी स्वरूपात दिली जाते.
नवीनतम आकडेवारीनुसार DICGC अंतर्गत १,९५७ बँका नोंदणीकृत आहेत. त्यापैकी १,८३३ सहकारी बँकांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, सुमारे ९८.१% सहकारी बँक खाती विद्यमान विमा मर्यादेअंतर्गत पूर्णपणे संरक्षित आहेत.
ताज्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते की, विमाधारक बँकिंग प्रणालीमध्ये वेळेवर दावा निपटारा आणि वसुली व्यवस्थापन यासाठी DICGC सातत्याने प्रयत्नशील आहे. लिक्विडेशन आणि विलीनीकरण प्रक्रियेत अडकलेल्या बँकांतील ठेवीदारांना जलद दिलासा देणे हा या संस्थेचा प्रमुख उद्देश आहे.
विशेषत: सहकारी बँक क्षेत्रात आर्थिक शिस्त आणि विश्वास टिकवण्यासाठी ठेव विमा यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. DIF च्या वाढत्या शिल्लक रकमेने भविष्यातील संभाव्य दाव्यांसाठी मजबूत आर्थिक आधार निर्माण झाला आहे.
सहामाही अहवालातील आकडेवारी ठेवीदारांच्या सुरक्षेबाबत सकारात्मक चित्र दाखवते. वाढलेली वसुली, सुधारलेले राखीव प्रमाण आणि जलद दावा निपटारा यामुळे बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
एकूणच, DICGC च्या कामगिरीमुळे विशेषतः सहकारी बँक क्षेत्रातील ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून भविष्यातील आर्थिक अनिश्चिततेतही ठेवींचे संरक्षण अधिक सक्षम झाले आहे.