विलीनीकरणास विरोध करणाऱ्या सभासदांना –
३ महिन्यांच्या आत शेअर्सचे मूल्य परत घेण्याचा अधिकार
शेअर मूल्य रिझर्व्ह बँके कडून निश्चित केले जाईल
मात्र कर्ज थकीत असल्यास आधी कर्ज फेडणे आवश्यकभारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांच्या (Urban Co-operative Banks – UCBs) स्वेच्छा विलीनीकरणासाठी नवे आणि सविस्तर नियम जाहीर केले आहेत.
“Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Voluntary Amalgamation) Directions, 2025” हे निर्देश तात्काळ अंमलात आले असून, यामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील पुनर्रचना, ठेवीदार संरक्षण आणि आर्थिक स्थैर्याला चालना मिळणार आहे.
हे नियम सर्व नागरी सहकारी बँकांवर (Urban Co-operative Banks) लागू राहतील.
बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, 1949 च्या कलम 44A व 35A अंतर्गत RBI ने हे निर्देश जारी केले आहेत.
रिझर्व्ह बँक फक्त त्याच विलीनीकरण प्रस्तावांचा विचार करणार आहे, ज्यामध्ये –
1️⃣ सर्व ठेवीदारांच्या ठेवींचे संपूर्ण संरक्षण दिले जाईल
विलीनीकरण होणाऱ्या बँकेची नेटवर्थ सकारात्मक किंवा नकारात्मक असली तरी
आवश्यक असल्यास राज्य सरकारकडून आगाऊ आर्थिक मदत
2️⃣ विलीनीकरणानंतर भांडवली पर्याप्तता गुणोत्तर (CRAR) किमान नियामक मर्यादेत असणे बंधनकारक
दोन्ही बँकांच्या एकूण संचालकांपैकी किमान दोन-तृतीयांश बहुमत
ड्यू डिलिजन्स, स्वॅप रेशो, मालमत्ता-देणी, NPA, नफा, भांडवल यांचा सखोल विचार
सभासदांच्या विशेष सभेत
संख्या व भांडवल या दोन्ही बाबतीत २/३ बहुमत आवश्यक
सभेच्या नोटिसा सलग ३ आठवडे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक
सभासदांची मंजुरी मिळाल्यानंतर संपूर्ण प्रस्ताव PRAVAAH पोर्टलद्वारे रिझर्व्ह बँके कडे सादर करावा लागेल.
रिझर्व्ह बँक लेखी आदेशाद्वारे विलीनीकरणास मंजुरी देईल आणि त्याच आदेशाने –
विलीनीकरण होणारी बँक कायदेशीररित्या विसर्जित होईल
सहकारी संस्था निबंधकाकडून नोंद रद्द केली जाईल
रिझर्व्ह बँके कडून पुढील विशेष सवलती दिल्या जाऊ शकतात –
✔️ तोट्यातील शाखा बंद किंवा विलीन करण्याची मुभा
✔️ शाखा परवाने नव्या कार्यक्षेत्रात वापरण्याची परवानगी
✔️ AD Category-I परवाना कायम ठेवण्याची सवलत
✔️ तोटा किंवा गुडविल ५ वर्षांत हळूहळू अमॉर्टाइज करण्याची परवानगी
✔️ आंतरराज्य बँक झाल्यास किमान भांडवल अटींमध्ये सवलत
विलीनीकरणास विरोध करणाऱ्या सभासदांना –
३ महिन्यांच्या आत शेअर्सचे मूल्य परत घेण्याचा अधिकार
शेअर मूल्य रिझर्व्ह बँके कडून निश्चित केले जाईल
मात्र कर्ज थकीत असल्यास आधी कर्ज फेडणे आवश्यक
या निर्देशांमुळे यापूर्वीचे सर्व स्वेच्छा विलीनीकरण संबंधी नियम रद्द करण्यात आले आहेत.
तथापि, जुन्या नियमांखाली सुरू असलेल्या प्रक्रिया पूर्ववत राहतील.
रिझर्व्ह बँके चे हे नवे निर्देश म्हणजे –
दुर्बल सहकारी बँकांचे सुरक्षित विलिनीकरण
ठेवीदारांचा विश्वास वाढवणे
आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकता मजबूत करणे
सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या सुधारणेत हा एक महत्त्वाचा आणि निर्णायक टप्पा मानला जात आहे.