तेलंगणामधील नागरी आणि ग्रामीण सहकारी बँकांमध्ये असलेल्या तब्बल ₹15,295.82 कोटी रुपयांच्या ठेवींना ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ (DICGC) द्वारे विमा संरक्षण देण्यात आले असल्याची माहिती भारत सरकारने संसदेत दिली आहे. या विमा संरक्षणामुळे राज्यातील सहकारी बँकांमध्ये ठेव असलेल्या लाखो ठेवीदारांना आर्थिक सुरक्षिततेचा मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक बँकेतील प्रत्येक ठेवीदारासाठी ₹5 लाखांपर्यंत विमा संरक्षण लागू आहे. या विमा मर्यादेत मुद्दल आणि व्याज दोन्हीचा समावेश असून, त्यामध्ये बचत खाते, स्थिर ठेव (FD), चालू खाते आणि आवर्ती ठेव (RD) या सर्व प्रकारच्या ठेवींचा समावेश होतो.
संसदेत दिलेल्या एका लेखी उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँक , नाबार्ड आणि DICGC यांच्या आकडेवारीनुसार तेलंगणामध्ये एकूण 48 शहरी सहकारी बँका आणि 10 ग्रामीण सहकारी बँका कार्यरत आहेत. ग्रामीण सहकारी बँकिंग संरचनेमध्ये एक राज्य सहकारी बँक आणि नऊ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने यावेळी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, सहकारी बँकिंग व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आणि देशभरातील लहान ठेवीदारांचे संरक्षण करण्यासाठी DICGC चा ठेव विमा अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. विशेषतः सहकारी बँकांमधील ठेवी सुरक्षित असल्याचा विश्वास निर्माण करण्यासाठी ही विमा व्यवस्था बँकिंग व्यवस्थेचा कणा ठरत आहे.