महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांच्या आर्थिक आरोग्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य सहकार विभागाने मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्य सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र यांनी Management Information System (MIS) या अत्याधुनिक ऑनलाईन प्रणालीद्वारे सर्व नागरी, ग्रामीण बिगर कृषी तसेच पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांच्या आर्थिक निकषांची तपासणी करून त्यावर सुधारात्मक उपाययोजना करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
राज्यातील अनेक पतसंस्थांमध्ये वाढती थकबाकी, भांडवली अपुरेपणा, NPA वाढ आणि KYC अपूर्णता यासारख्या गंभीर त्रुटी समोर येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
दि. ११ नोव्हेंबर २०२५ पासून राज्यात MIS प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे तालुका, जिल्हा व विभागीय पातळीवरील उपनिबंधकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व पतसंस्थांची एकत्रित, अद्ययावत व तुलनात्मक आर्थिक माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होत आहे.
या प्रणालीतून मिळणाऱ्या माहितीनुसार प्रत्येक पतसंस्थेची आर्थिक स्थिती, जोखीम पातळी आणि नियमांचे पालन याचा स्वतंत्र आढावा घेता येणार आहे.
MIS प्रणालीतील माहितीच्या आधारे खालील निकष पूर्ण न करणाऱ्या पतसंस्थांना ‘जोखमीच्या श्रेणी’त ठेवण्यात येणार आहे –
CRR (Cash Reserve Ratio) : १% पेक्षा जास्त असणे अपेक्षित
SLR (Statutory Liquidity Ratio) : किमान २५%
CRAR (Capital to Risk-weighted Assets Ratio) : किमान ९%
CD Ratio (Credit–Deposit Ratio) : ७०% च्या आत
Gross NPA : १०% पेक्षा कमी
Net NPA : ५% पेक्षा कमी
थकबाकी प्रमाण : १०% पेक्षा कमी
KYC पूर्तता : १००% अनिवार्य
या निकषांचे उल्लंघन करणाऱ्या पतसंस्थांची स्वतंत्र यादी तयार करण्यात येणार आहे.
निकषपूर्ततेत अपयशी ठरणाऱ्या प्रत्येक पतसंस्थेसाठी संस्थानिहाय सुधारणा कृती आराखडा (Corrective Action Plan) तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आराखड्यात –
थकबाकी वसुली मोहिमा
कर्ज धोरणात सुधारणा
भांडवली वाढीचे उपाय
खर्च नियंत्रण
KYC व तांत्रिक अनुपालन पूर्तता
यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
तालुका स्तरावरील उपनिबंधकांनी दरमहा आढावा बैठकीत संबंधित पतसंस्थांना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सहकार आयुक्तांच्या आदेशानुसार –
१५ एप्रिल २०२६ पर्यंत
तालुकानिहाय व संस्थानिहाय प्रगती अहवाल
जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर करणे
३० एप्रिल २०२६ पर्यंत
विभागीय पातळीवरील संख्यात्मक व तुलनात्मक अहवाल
थेट सहकार आयुक्त कार्यालयास पाठवणे
या कालमर्यादेचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत देण्यात आले आहेत.
सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, हा आदेश म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, गैरकारभार करणाऱ्या आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या पतसंस्थांसाठी अंतिम इशारा आहे. सुधारणा न झाल्यास पुढील टप्प्यात प्रशासक नेमणूक, व्यवहार मर्यादा, नोंदणी रद्द करण्यासारखी कठोर पावले उचलली जाऊ शकतात.
MIS प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे सहकारी पतसंस्थांमध्ये पारदर्शकता, शिस्त आणि आर्थिक स्थैर्य वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यामुळे ठेवीदारांचा विश्वास वाढून सहकारी पतसंस्थांची विश्वासार्हता पुनर्स्थापित होईल, असा विश्वास सहकार तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.