महाराष्ट्र राज्यातील सर्व नागरी, ग्रामीण बिगर कृषी तसेच पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांसाठी Management Information System (MIS) या ऑनलाईन प्रणालीत माहिती भरण्याची अंतिम मुदत आता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी याबाबत स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषि सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळ, पुणे यांच्या पुढाकाराने राज्यातील सर्व पतसंस्थांचे कामकाज एकत्रित आणि पारदर्शक पद्धतीने नोंदवण्यासाठी मे. कल्प टेक्नॉलॉजीस् प्रा. लि., पुणे यांच्यामार्फत MIS ही ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे पतसंस्थांची आर्थिक स्थिती, व्यवहार, प्रशासन आणि इतर महत्त्वाची माहिती एका केंद्रीत मंचावर उपलब्ध होणार आहे.
यापूर्वी १५ डिसेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, अनेक नागरी व ग्रामीण बिगर कृषी तसेच पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांना प्रणालीत माहिती भरताना तांत्रिक अडचणी, लॉगिन समस्या व माहिती अपलोड करताना अडथळे येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यामुळे पतसंस्थांच्या मागणीचा विचार करून प्रशासनाने दि. ३१/१२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या आदेशानुसार तालुका, वॉर्ड उपनिबंधक तसेच सहाय्यक निबंधक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व कार्यरत पतसंस्थांनी (अवसायनातील पतसंस्था वगळून) ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत MIS प्रणालीत माहिती भरली आहे की नाही, याची काटेकोर तपासणी करावी. पतसंस्थांनी भरलेली माहिती चुकीची किंवा अपूर्ण असल्यास, ती तत्काळ दुरुस्त करून घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
काही पतसंस्थांनी केवळ प्रोफाइल तयार करून प्रत्यक्ष माहिती भरलेली नाही, अशा संस्थांची माहिती तातडीने पूर्ण करून घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. तसेच ज्या पतसंस्थांनी एकापेक्षा अधिक वेळा लॉगिन तयार केले आहेत, त्याची खातरजमा करून एकाच लॉगिनद्वारे माहिती भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अनावश्यक लॉगिन डिलीट करण्यासाठी त्याचा तपशील सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जिल्हा उपनिबंधकांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील सर्व कार्यरत पतसंस्थांची माहिती MIS पोर्टलवर पूर्णपणे भरली आहे, याबाबत प्रमाणित अहवाल १ जानेवारी २०२६ रोजी सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
याशिवाय, ज्या पतसंस्थांनी निर्धारित कालावधीत माहिती भरलेली नसेल, अशा संस्थांचा शोध घेऊन त्यांच्याविरोधात कायदा व नियमांनुसार कठोर कारवाई प्रस्तावित करण्याचे स्पष्ट निर्देशही देण्यात आले आहेत.
MIS प्रणालीमुळे सहकारी पतसंस्थांचे नियमन अधिक प्रभावी होणार असून, आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि देखरेख अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास सहकार विभागाने व्यक्त केला आहे. त्यामुळे सर्व पतसंस्थांनी ही मुदत अंतिम समजून माहिती भरण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन सहकार आयुक्त व निबंधक दीपक तावरे यांनी केले आहे.
