राज्यातील नागरी तसेच ग्रामीण बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांची आर्थिक स्थिती आता राज्य शासनाच्या थेट डॅशबोर्डवर दिसणार आहे. कर्जवाटप, थकबाकी, सभासदसंख्या, आर्थिक ताळेबंद यामध्ये कोणतीही अनियमितता आढळल्यास सहकार विभाग तातडीने हस्तक्षेप करून सभासदांच्या हिताचे निर्णय घेऊ शकणार आहे. पतसंस्थांमधील वाढते गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सहकार विभागाने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
राज्यातील सुमारे २० हजार सहकारी पतसंस्थांची आर्थिक माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार विभागाने स्वतंत्र ऑनलाइन एमआयएस (MIS) पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलवर सर्व पतसंस्थांना १५ डिसेंबरपर्यंत आपली संपूर्ण आर्थिक माहिती अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यानंतर ३१ मार्चपर्यंत सर्व पतसंस्थांच्या आर्थिक स्थितीचा ताळेबंद शासनाकडे उपलब्ध होणार आहे.
सध्या राज्यात सुमारे १३ हजार ४१२ नागरी व ग्रामीण बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था असून, त्यासोबत १ हजार ५३६ पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्था आहेत. अशा एकूण १९,९४८ पतसंस्था कार्यरत आहेत. मात्र आजतागायत या सर्वांची एकत्रित, अद्ययावत व विश्वासार्ह आर्थिक माहिती सहकार विभागाकडे उपलब्ध नव्हती.
यामुळे अनेक वेळा एखादी पतसंस्था तोट्यात गेल्यानंतर, किंवा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतरच विभागाला त्याची माहिती मिळत होती. तोपर्यंत मोठे नुकसान झालेले असल्याने सभासदांचे हित जपणे कठीण जात होते. हीच अडचण दूर करण्यासाठी राज्याने ही ऑनलाइन एमआयएस प्रणाली सुरू केली आहे.
या नव्या पोर्टलमुळे सहकार विभागाला पुढील महत्त्वाची माहिती रिअल टाइम डॅशबोर्डवर पाहता येणार आहे –
कुठल्या पतसंस्थेत कर्ज थकबाकी वाढत आहे
सभासदांची संख्या अचानक घटत आहे का
एखाद्या सभासदाला किती कर्ज दिले आहे
ठेवी आणि कर्ज यांचे प्रमाण
आर्थिक अनियमितता किंवा संशयास्पद व्यवहार
या सर्व बाबी एका क्लिकवर समोर येणार असल्याने विभागाला तत्काळ सूचना, निर्देश किंवा कारवाई करणे शक्य होणार आहे.
सध्या पहिल्या टप्प्यात आर्थिक वर्षाच्या शेवटी (Year-End) माहिती गोळा केली जाणार आहे. मात्र पुढील टप्प्यात सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक बदल करून दररोज रिअल टाइम माहिती मिळेल, अशी व्यवस्था राबवण्याचा सहकार विभागाचा मानस आहे. त्यामुळे भविष्यात पतसंस्थांवरची नजर रिझर्व्ह बँकेसारखी सतत व प्रभावी राहणार आहे.
या एमआयएस पोर्टलमुळे सर्व पतसंस्थांची जणू ‘कुंडली’च सहकार विभागाच्या हाती येणार आहे. त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार, बेदरकार कर्जवाटप, संचालकांच्या चुकीच्या निर्णयांवर वेळीच अंकुश बसण्याची शक्यता आहे. परिणामी सभासदांचा विश्वास वाढेल आणि सहकार क्षेत्र अधिक पारदर्शक बनेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.