मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सहकारी बँकिंग क्षेत्राला मोठा दिलासा देणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ऑगस्ट महिन्याच्या पतधोरण समिती (MPC) बैठकीनंतर शहरी-नागरी सहकारी बँकांच्या (UCB) नव्या परवान्यांची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची घोषणा केली. तसेच ग्रामीण सहकारी बँकांच्या पत देखरेख व्यवस्थेचे १८ वर्षांनंतर सर्वंकष पुनरावलोकन करण्यात येणार असून, कर्जावरील व्याजदर अधिक पारदर्शक आणि सुसंगत करण्यासाठीही नवी नियामक चौकट प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या विस्ताराला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः नवीन नागरी सहकारी बँकांना परवाना मिळण्याचा मार्ग पुन्हा खुला होणार असल्याने सहकार क्षेत्रासाठी ही महत्त्वाची घडामोड मानली जात आहे.
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, नागरी सहकारी बँकांच्या परवान्यांबाबत पूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या चर्चापत्रावर प्राप्त झालेल्या अभिप्रायाचा अभ्यास करून आरबीआय लवकरच मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे.
या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे नव्या नागरी सहकारी बँकांना परवाना देण्यासाठी स्पष्ट आणि अद्ययावत चौकट उपलब्ध होईल. भारताच्या सहकारी बँकिंग व्यवस्थेत यूसीबींची भूमिका महत्त्वाची असल्याने या निर्णयाकडे सकारात्मक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
रिझर्व्ह बँकेने ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी लागू असलेल्या पत देखरेख व्यवस्थेचेही पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील विद्यमान नियमांमध्ये शेवटची सुधारणा २००८ मध्ये करण्यात आली होती.
गेल्या १८ वर्षांत बँकिंग क्षेत्रात झालेले बदल, तांत्रिक प्रगती आणि नियामक अनुभव लक्षात घेऊन नवीन मसुदा निर्देश तयार करण्यात येणार आहेत. यामुळे ग्रामीण सहकारी बँकांची पत व्यवस्थापन प्रणाली अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्याचा उद्देश आहे.
रिझर्व्ह बँकेने सर्व नियमनाधीन वित्तीय संस्थांसाठी कर्जावरील व्याजदरांची एकसमान आणि मानकीकृत नियामक चौकट तयार करण्याचाही प्रस्ताव मांडला आहे.
या उपाययोजनेमुळे ग्राहकांना कर्जदरांबाबत अधिक पारदर्शक माहिती मिळेल, विविध संस्थांमधील दरांची तुलना करणे सोपे होईल आणि ग्राहक संरक्षण अधिक मजबूत होईल. रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीतील सर्व संस्थांसाठी एकसमान नियम लागू करण्याचा प्रयत्न या प्रस्तावातून करण्यात येणार आहे.
पतधोरण समितीने धोरणात्मक रेपो दर ५.२५ टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, रिझर्व्ह बँकेने आपली 'तटस्थ' (Neutral) भूमिका कायम ठेवली आहे.
देशांतर्गत आर्थिक स्थिती अपेक्षेपेक्षा मजबूत राहिल्याचे नमूद करत आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२७ साठीचा जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.६ टक्क्यांवरून ६.७ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे.
गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर अनिश्चितता कायम असल्याचे सांगितले. या परिस्थितीचा भारताच्या विकासदर आणि महागाईवर काही प्रमाणात परिणाम झाला असला तरी देशाची मजबूत आर्थिक मूलतत्त्वे अर्थव्यवस्थेला बाह्य धक्क्यांपासून संरक्षण देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांनी पुढे सांगितले की, अशा जागतिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आर्थिक लवचिकता अधिक मजबूत करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना वेगाने राबविणे गरजेचे आहे.
शाश्वत आर्थिक विकास, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय प्रणालीची स्थिरता आणि किंमत स्थैर्य यांना प्राधान्य देत आरबीआय पुढील काळातही आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेत राहील, असे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले. "ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जे काही आवश्यक असेल ते आम्ही करू," असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.