मुंबईतील नागरी सहकारी बँकेचा परवाना रिझर्व्ह बँकेने केला रद्द

मुंबई: राज्यातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील वाढत्या आर्थिक अनियंत्रिततेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) पुन्हा एकदा बडगा उगारला आहे. अपुरे भांडवल आणि भविष्यात उत्पन्न मिळण्याची नसलेली शक्यता या कारणांमुळे रिझर्व्ह बँकेने मुंबई जिल्ह्यातील एका नामांकित सहकारी बँकेचा परवाना १२ मे रोजी कामकाज बंद झाल्यापासून अधिकृतपणे रद्द केला आहे.

बँकिंग नियमन कायद्यातील तरतुदींचे पालन करण्यात ही बँक अपयशी ठरली असून, बँकेचे कामकाज पुढे चालू ठेवणे ठेवीदारांच्या हितासाठी अत्यंत घातक ठरेल, असे स्पष्ट मत केंद्रीय बँकेने नोंदवले आहे. परवाना रद्द झाल्याच्या क्षणापासूनच बँकेला ठेवी स्वीकारणे, कर्ज देणे आणि जुन्या ठेवींची परतफेड करणे यासह सर्व प्रकारच्या बँकिंग व्यवहारांवर तातडीने बंदी घालण्यात आली आहे.

लिक्विडेटरची नियुक्ती आणि पुढील कारवाई

रिझर्व्ह बँकेने या कारवाईनंतर तातडीने पावले उचलत महाराष्ट्र सहकारी संस्थांच्या निबंधकांना बँकेची समाप्ती (Liquidation) प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, बँकेच्या मालमत्तेचे मूल्यमापन करून पुढील प्रक्रिया राबवण्यासाठी एका अधिकृत लिक्विडेटरची (समापक) नियुक्ती करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. नियामकांच्या मते, बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती इतकी खालावली आहे की ती आपल्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे परत करण्यास पूर्णपणे असमर्थ आहे.

ठेवीदार किती सुरक्षित?

सर्वसामान्य ठेवीदारांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे, या कारवाईमुळे त्यांच्या पैशांवर पूर्णपणे गदा आलेली नाही. 'ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाच्या' (DICGC) नियमांनुसार, प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या ₹५ लाखांपर्यंतच्या ठेवींवर पूर्ण विमा संरक्षण मिळते.

रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार:

• बँकेतील तब्बल ९८.३६% ठेवीदार त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम DICGC कडून मिळण्यास पात्र आहेत.

• चालू वर्षात ३१ मार्च २०२६ पर्यंत, महामंडळाने आधीच या बँकेच्या विमाधारक ठेवीदारांना ₹२६.७२ कोटी रुपयांचे वितरण केले आहे.

त्यामुळे बहुतांश लहान आणि मध्यम ठेवीदारांना त्यांचे कष्टाचे पैसे परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

गेल्या काही काळापासून रिझर्व्ह बँकेने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या आणि प्रशासकीय मानकांचे उल्लंघन करणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांवरील आपली देखरेख अत्यंत कडक केली आहे. मुंबई जिल्ह्यातील या बँकेवर झालेली कारवाई हे याच धोरणाचे पुढचे पाऊल मानले जात आहे. ठेवीदारांच्या पैशांचे संरक्षण करणे आणि बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवून ठेवणे याला आरबीआयचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे या कारवाईवरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

या कारवाईमुळे मुंबई जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली असली, तरी ९८ टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवीदार सुरक्षित असल्याने ग्राहकांमध्ये फार मोठी घबराट पसरलेली नाही. मात्र, आगामी काळात इतर कमकुवत सहकारी बँकांनाही आपला कारभार सुधारण्यासाठी हा एक कडक इशारा ठरला आहे.