मुंबई : आर्थिक क्षेत्रातील मरगळ दूर करण्यासाठी आणि बँकिंग व्यवस्थेला अधिक सक्षम बनवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील जोखीम (Risk Weight) कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने आता १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर बँकांना कमी भांडवल राखून ठेवावे लागणार आहे
बँकिंग भाषेत सांगायचे तर, ९० कोटी रुपयांपर्यंतच्या पात्र कर्जांना ‘शेड्युल्ड रेटिंग’च्या श्रेणीत स्थान मिळणार आहे. त्यामुळे बँकांवरील ‘जोखीम भार’ कमी होणार असून त्यांना अधिक निधी कर्जवाटपासाठी उपलब्ध होईल. या निर्णयामुळे विशेषतः उद्योग, व्यापार आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी अशा कर्जांसाठी बँकांना अधिक भांडवल राखीव ठेवावे लागत होते. मात्र नव्या नियमांनुसार हे प्रमाण कमी झाल्याने बँकांना अधिक ग्राहकांना कर्जपुरवठा करणे शक्य होईल. तसेच, मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या आणि एनबीएफसींसाठी जोखीम मर्यादा १०० कोटींवरून ५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती आहे.
या नियमांचा मसुदा जाहीर झाल्यानंतर बँकिंग क्षेत्रातून काही अटींबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने त्यात सुधारणा करत अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत.
या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रात कर्जवाटपाला चालना मिळण्याची शक्यता असून उद्योगक्षेत्रालाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.