नवी दिल्ली/मुंबई: भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी २०२६ चे पहिले सहा महिने अत्यंत सकारात्मक राहण्याचे संकेत मिळत आहेत. फिक्की-आयबीए (FICCI-IBA) द्वारे आयोजित बँकरच्या १७ व्या फेरीच्या सर्वेक्षणानुसार, जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत बँकिंग क्षेत्रात ९% ते १३% औद्योगिक कर्ज वाढीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. एकीकडे सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असताना, दुसरीकडे सहकारी बँकांसाठी देखील या काळात मोठी संधी आणि काही आव्हाने असणार आहेत.
सर्वेक्षणानुसार, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील मोठ्या बँकांनी औद्योगिक कर्ज मागणीबाबत मोठी आशा व्यक्त केली आहे. विशेषतः पायाभूत सुविधा (Infrastructure), धातू, पोलाद, रसायने आणि अन्न प्रक्रिया या क्षेत्रांमधून कर्जाची मागणी सर्वाधिक राहील. जवळपास ७०% बँकांनी या क्षेत्रांतील वाढीबाबत विश्वास दर्शवला आहे.
मोठ्या बँकांच्या तुलनेत सहकारी बँका आणि छोट्या बँकांचा कर्ज वाढीचा अंदाज ७% ते ९% इतका आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे या बँकांचे लक्ष प्रामुख्याने रिटेल आणि MSME (लघु व मध्यम उद्योग) क्षेत्रावर असते. मात्र, मोठ्या उद्योगांमध्ये वाढ झाल्यास त्याचा फायदा 'सप्लाय चेन' मधील छोट्या उद्योगांना होईल, ज्यामुळे सहकारी बँकांच्या वर्किंग कॅपिटल (Working Capital) कर्जाच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सहकारी बँकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने २० जानेवारी २०२६ पासून लागू केलेले नवीन नियम. आता बँकांनी NCDC (National Cooperative Development Corporation) ला दिलेले कर्ज 'प्रायोरिटी सेक्टर' मध्ये मोडणार आहे. यामुळे नागरी सहकारी बँकांना त्यांचे पीएसएल लक्ष्य पूर्ण करणे सोपे होणार असून, कृषी व प्रक्रिया उद्योगांना अधिक कर्जपुरवठा उपलब्ध होईल.
बँकिंग क्षेत्र आता वेगाने डिजिटल होत आहे. सर्वेक्षणातील महत्त्वाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत:
डिजिटल गुंतवणूक: बँका आता AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरवर गुंतवणूक वाढवत आहेत.
सायबर रिस्क: ७१% बँकांनी सायबर सुरक्षिततेला सर्वात मोठे आव्हान मानले आहे.
सहकार सारथी: सहकारी बँकांसाठी तंत्रज्ञानाचा खर्च पेलवणे कठीण असल्याने, RBI च्या 'सहकार सारथी' या प्लॅटफॉर्मची मोठी मदत होणार आहे.
सर्वेक्षणानुसार, बँकांनी त्यांच्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेबाबत (Asset Quality) समाधान व्यक्त केले आहे. थकीत कर्जाचे (NPA) प्रमाण नियंत्रणात राहण्याची चिन्हे आहेत. तसेच, बँकिंग कायदा २०२५ मुळे सहकारी बँकांमधील व्यावसायिकता वाढणार असून, हे वर्ष त्यांच्यासाठी 'ट्रान्सफॉर्मेशन'चे ठरेल.
२०२६ ची पहिली सहामाही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी गती देणारी ठरेल. औद्योगिक कर्ज वाढीमुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, तर डिजिटल बदलांमुळे ग्राहकांना अधिक जलद आणि सुरक्षित सेवा मिळतील. महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांसाठी 'अन्न प्रक्रिया' उद्योग ही मोठी संधी असणार आहे.
