नवी दिल्ली: भारताच्या बँकिंग प्रणालीमध्ये थकीत कर्जांच्या वसुलीत होणारा विलंब आणि कायदेशीर प्रक्रियांमधील अडथळे हे मोठे आव्हान ठरत आहेत. यामुळे संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेची कार्यक्षमता खालावत असून, यात तातडीने सुधारणा करण्याची गरज असल्याचा निष्कर्ष कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने आपल्या ताज्या अहवालात काढला आहे.
'बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रातील सुधारणा' या विषयावर आधारित अहवालात सीआयआयने म्हटले आहे की, कर्ज निराकरणाच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या प्रचंड विलंबामुळे मालमत्तेचे अवमूल्यन (Depreciation) होत आहे. दीर्घकाळ चालणाऱ्या कायदेशीर लढाईमुळे बँकांचे नुकसान होत असून, प्रकरणे मार्गी लावण्यात अकार्यक्षमता दिसून येत आहे.
"कालमर्यादेत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियम असूनही, वारंवार मिळणारी मुदतवाढ आणि प्रक्रियात्मक विलंब यामुळे मूळ हेतूच धोक्यात आला आहे," असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
कठोर कालमर्यादा: कर्ज वसुलीच्या प्रक्रियेत 'डेडलाईन' पाळणे अनिवार्य करावे. विनाकारण होणाऱ्या अंमलबजावणीतील विलंब टाळल्यास मालमत्तेचे मूल्य टिकवून ठेवता येईल.
न्यायाधिकरणांची क्षमता वाढवा: राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (NCLT) खंडपीठांची संख्या वाढवण्यात यावी आणि रिक्त पदे भरून अधिक सदस्यांची नियुक्ती करावी, जेणेकरून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलद होईल.
कायद्यांचे एकत्रीकरण: सध्या बँकिंग क्षेत्र अनेक गुंतागुंतीच्या कायद्यांनी वेढलेले आहे. यात सुसूत्रता आणण्यासाठी सर्व कायद्यांचे एका 'एकात्मिक वित्तीय संहिते' (Unified Financial Code) अंतर्गत एकत्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
प्रमाणपत्र वाटपातील विलंब: कर्ज वसुलीची प्रमाणपत्रे मिळण्यास ३ वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ लागतो. ही वेळ कमी करणे बँकांच्या आर्थिक आरोग्यासाठी आवश्यक आहे.
केवळ सरकारी यंत्रणांवर अवलंबून न राहता, बँकांनी स्वतःच्या कर्ज देण्याच्या पद्धती अधिक मजबूत कराव्यात, अशी सूचनाही सीआयआयने केली आहे. कर्ज देण्यापूर्वी ग्राहकाची 'ड्यु डिलिजन्स' (तपशीलवार तपासणी) गांभीर्याने केल्यास थकीत कर्जांचे प्रमाण भविष्यात कमी होऊ शकते.
अहवालाच्या शेवटी सीआयआयने स्पष्ट केले की, या सुधारणा केवळ बँकांसाठी नाहीत, तर कर्जदार आणि कर्जदाते यांच्यात संतुलन राखण्यासाठी गरजेच्या आहेत. "अर्थपूर्ण सुधारणांमुळे वित्तीय शिस्त येईल, गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि देशाची एकूण आर्थिक स्थिरता मजबूत होईल," असा विश्वास अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
