डिजिटल कर्जपुरवठ्याच्या वाढत्या वापरासोबतच फसव्या कर्ज ॲप्सचा धोका देखील वाढत असताना केंद्र सरकार आणि Reserve Bank of India (रिझर्व्ह बँक) यांनी कठोर उपाययोजना अमलात आणल्या आहेत. नियामक मार्गदर्शक तत्त्वे, ॲप निर्देशिका, बंदी आदेश आणि व्यापक जनजागृती मोहिमांद्वारे या समस्येवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल कर्जपुरवठ्याशी संबंधित धोके ओळखून एक कार्यगट स्थापन केला होता. या कार्यगटाच्या शिफारशींनुसार डिजिटल कर्जपुरवठ्यावर सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात आली आहेत. यामध्ये ग्राहक संरक्षण वाढवणे, पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आणि डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम अधिक सुरक्षित व विश्वासार्ह बनवणे यावर भर देण्यात आला आहे.
या नियमांचे पालन सर्व नियमनित संस्थांसाठी (REs) बंधनकारक करण्यात आले असून, पर्यवेक्षकीय तपासणीत त्याची पडताळणी केली जाते. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित संस्थांवर कठोर कारवाई केली जात आहे.
Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) आयटी कायदा 2000 अंतर्गत कलम 69A च्या माध्यमातून फसव्या कर्ज ॲप्ससह संशयास्पद डिजिटल सामग्रीवर बंदी घालण्याचे आदेश जारी करते. यासाठी ठराविक प्रक्रिया आणि सुरक्षा उपायांचे पालन केले जाते.
तसेच, इंटरनेट प्लॅटफॉर्म्स आणि मेसेजिंग ॲप्सना परदेशातून चालणाऱ्या बेकायदेशीर कर्ज ॲप्सच्या जाहिराती ओळखून रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने 1 जुलै 2025 पासून आपल्या वेबसाइटवर ‘डिजिटल लेंडिंग ॲप्स (DLA)’ निर्देशिका सुरू केली आहे. या निर्देशिकेमध्ये केवळ अधिकृत आणि नियमनित संस्थांशी संबंधित ॲप्सचा समावेश आहे. त्यामुळे ग्राहकांना एखादे ॲप अधिकृत आहे की नाही, याची पडताळणी करणे सुलभ झाले आहे.
सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी Ministry of Home Affairs (MHA) अंतर्गत कार्यरत Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) सक्रियपणे फसव्या ॲप्सचे विश्लेषण करत आहे.
नागरिकांसाठी तक्रार नोंदवणे सोपे व्हावे यासाठी:
राष्ट्रीय सायबर गुन्हे तक्रार पोर्टल उपलब्ध
‘1930’ हा हेल्पलाइन क्रमांक सुरू
याशिवाय, बँका ‘सचेत’ पोर्टल आणि राज्यस्तरीय समन्वय समित्यांमार्फत (SLCC) बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांविरुद्ध तक्रारी नोंदवण्याची सुविधा देतात.
रिझर्व्ह बँक आणि बँका एसएमएस, रेडिओ आणि इतर माध्यमांतून जनजागृती मोहिमा राबवत आहेत. तसेच ‘ई-बात’ (e-BAAT) कार्यक्रमाद्वारे डिजिटल फसवणुकीबाबत नागरिकांना प्रशिक्षण आणि माहिती दिली जाते.
भारतीय संविधानानुसार ‘पोलीस’ आणि ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था’ हे राज्य विषय असल्याने फसव्या कर्ज ॲप्सविरोधातील कारवाईची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारे आणि त्यांच्या कायदा अंमलबजावणी संस्थांवर आहे. केंद्र सरकार या प्रक्रियेत मार्गदर्शन आणि आर्थिक सहाय्य पुरवते.
ही माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे राज्यमंत्री Pankaj Chaudhary यांनी राज्यसभेत दिली.
