नवी दिल्ली : काही वर्षांपूर्वी अडचणीत सापडलेल्या भारतातील नागरी सहकारी बँका (UCBs) आता हळूहळू संकटातून बाहेर येताना दिसत आहेत. बुडीत कर्जे मोठ्या प्रमाणात कमी झाली असून बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या ताज्या अहवालानुसार, सप्टेंबर २०२१ मध्ये १५.४ टक्के असलेले बुडीत कर्जाचे प्रमाण सप्टेंबर २०२५ मध्ये थेट ७.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. म्हणजेच अवघ्या चार वर्षांत हे प्रमाण निम्म्यापेक्षा जास्त कमी झाले आहे.
याशिवाय, निव्वळ बुडीत कर्जांचे प्रमाणही ८.७ टक्क्यांवरून फक्त २.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. याचा अर्थ असा की बँकांनी कर्जावरील जोखीम कमी केली असून त्यांच्या खात्यातील थकीत रकमेवर नियंत्रण मिळवले आहे.
मार्च २०२१ मध्ये नागरी सहकारी बँकांची स्थिती अत्यंत गंभीर होती. त्या वेळी त्यांच्या बुडीत कर्जांची एकूण रक्कम सुमारे ३६,४५९ कोटी रुपये इतकी होती. अनेक बँका कमकुवत व्यवस्थापन, चुकीची कर्जवाटप पद्धत आणि जुन्या तंत्रज्ञानामुळे अडचणीत सापडल्या होत्या. मात्र मार्च २०२५ पर्यंत ही रक्कम कमी होऊन २३,०७२ कोटी रुपयांवर आली आहे. म्हणजे चार वर्षांत जवळपास १३ हजार कोटी रुपयांची सुधारणा झाली आहे.
या बदलामागे चांगली कर्जवसुली, कर्ज देण्यापूर्वीची अधिक काटेकोर तपासणी आणि सरकार तसेच रिझर्व्ह बँकेकडून मिळालेले सहकार्य हे मुख्य कारण असल्याचे सांगितले जात आहे.
या क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च २०२४ मध्ये राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त आणि विकास महामंडळ म्हणजेच NUCFDC ही संस्था स्थापन केली. या संस्थेचा उद्देश सहकारी बँकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडणे, त्यांचे प्रशासन सुधारणे आणि गरज भासल्यास त्यांना आर्थिक मदत देणे हा आहे.
NUCFDC चे प्रमुख प्रभात चतुर्वेदी यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत बँकांनी कर्जवसुलीवर अधिक लक्ष दिले असून त्यामुळे बुडीत कर्जे कमी झाली आहेत. तसेच तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवल्यामुळे व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित झाले आहेत.
देशात सध्या सुमारे १,४५७ नागरी सहकारी बँका कार्यरत असून त्यांची ११,५०० पेक्षा जास्त शाखा आहेत. या बँका सुमारे ९ कोटी लोकांना सेवा देतात. लहान व्यापारी, स्वयंरोजगार करणारे लोक, छोट्या व्यवसायांना आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना या बँकांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते.
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, बँकांची आर्थिक ताकदही वाढली आहे. २०२१ मध्ये नागरी सहकारी बँकांचे भांडवल ते जोखीम प्रमाण सुमारे १२.९ टक्के होते, ते २०२५ मध्ये वाढून १८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार किमान ११ टक्के भांडवल आवश्यक असते आणि आज ९२ टक्क्यांहून अधिक सहकारी बँका या मर्यादेपेक्षा जास्त भांडवलासह सुरक्षित स्थितीत आहेत.
याचा थेट परिणाम नफ्यावरही दिसून आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मध्ये नागरी सहकारी बँकांचा निव्वळ नफा ५,३४५ कोटी रुपयांवर पोहोचला असून तो मागील वर्षाच्या तुलनेत १४ टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे. चार वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत हा नफा जवळपास दुप्पट झाला आहे.
दरम्यान, सहकारी बँकांना आधुनिक बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल बदलही सुरू आहेत. सहकार डिजीपे आणि सहकार डिजीलोन ही दोन नवीन अॅप्स सुरू करण्यात आली आहेत. या माध्यमातून ग्राहकांना मोबाईलवरून पैसे पाठवणे, खाते वापरणे आणि कर्जासाठी अर्ज करणे शक्य होणार आहे. आधार ई-साइन आणि व्हिडिओ केवायसीमुळे कागदाविना कर्ज प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.
याशिवाय, बँकांचे व्यवहार आणि नियमपालन तपासण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या दक्ष (DAKSH) पोर्टलशी थेट जोडणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे बँकांमधील चूक, फसवणूक किंवा नियमभंग लगेच समजू शकतो.
तरीही, एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की सहकारी बँकांची कर्जवाढ फार वेगाने झालेली नाही. गेल्या दहा-बारा वर्षांत त्यांचे कर्ज फक्त दुप्पट झाले, तर खासगी वित्त कंपन्या आणि एनबीएफसींचे कर्ज अनेक पटींनी वाढले आहे. अनेक ग्राहक जलद सेवा आणि सोपी प्रक्रिया मिळते म्हणून अशा कंपन्यांकडे वळत आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांना संधी मिळावी म्हणून गृहकर्जाच्या मर्यादा वाढवल्या असून मोठ्या रकमेची कर्जे देण्यासही परवानगी दिली आहे. त्यामुळे पुढील काळात सहकारी बँकांचा व्यवसाय वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.
एकूणच, नागरी सहकारी बँका आता संकटातून बाहेर येऊन स्थिरतेकडे जात आहेत. बुडीत कर्जे कमी होत आहेत, नफा आणि भांडवल वाढत आहे आणि डिजिटल सेवा सुरू झाल्या आहेत. मात्र, मोठ्या बँका आणि वित्त कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी अजूनही सहकारी बँकांना ग्राहक सेवा आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अधिक मजबूत व्हावे लागणार आहे.
