नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ सादर होण्यास काही आठवडे शिल्लक असताना, भारताच्या बँकिंग क्षेत्राच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. वाढती कर्ज मागणी, ठेवींच्या संकलनातील मंदी आणि दीर्घकालीन संरचनात्मक आव्हाने या पार्श्वभूमीवर, येणारा अर्थसंकल्प हा बँकिंग व्यवस्थेसाठी अल्पकालीन स्थैर्य आणि दीर्घकालीन सुधारणांचा निर्णायक टप्पा ठरेल, असा विश्वास उद्योगतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
३१ डिसेंबर २०२५ रोजी बँकिंग प्रणालीतील कर्ज-ठेव (Credit-Deposit) प्रमाण ८१.७५% या ऐतिहासिक उच्च पातळीवर पोहोचले आहे. कर्जवाढ ठेवींपेक्षा वेगाने होत असल्याने बँकांच्या निधी खर्चावर आणि तरलतेवर दबाव निर्माण झाला आहे.
उद्योग अंदाजानुसार, नियामक सुलभता, पायाभूत सुविधा गुंतवणूक आणि खासगी क्षेत्रातील वाढत्या भांडवली खर्चामुळे आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये बँक कर्जवाढ १२ ते १३ टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, ठेवींच्या संकलनात अपेक्षित गती नसल्यास, ही वाढ टिकवणे बँकांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते.
अर्थसंकल्पापूर्वी बँकर्स आणि वित्तीय संस्थांची एक प्रमुख मागणी म्हणजे घरगुती बचत पुन्हा बँक ठेवींमध्ये वळवण्यासाठी कर प्रोत्साहने देणे. गेल्या काही वर्षांत म्युच्युअल फंड, विमा, शेअर बाजार आणि इतर पर्यायी गुंतवणूक साधनांकडे निधी वळल्यामुळे बँक ठेवींवरील वाढीचा वेग कमी झाला आहे.
बँकिंग उद्योगाला अपेक्षा आहे की सरकार ठेवी योजनांवर अतिरिक्त कर सवलती, दीर्घकालीन बचत उत्पादनांना प्रोत्साहन आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक उपाययोजना जाहीर करेल. यामुळे बँकांचा निधी खर्च कमी होऊन ताळेबंदावरील दबाव हलका होण्यास मदत होईल.
तात्काळ तरलतेच्या मुद्द्यांपलीकडे, भारतीय बँकिंग आर्किटेक्चर दीर्घकालीन पातळीवर मजबूत करण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणांवर भर देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
धोरणात्मक वर्तुळात अशी चर्चा सुरू आहे की सरकार अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक मोठ्या बँका उभारण्यासाठी स्पष्ट रोडमॅप मांडू शकते. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पुढील एकत्रीकरण, कार्यक्षमतेत सुधारणा, तंत्रज्ञान गुंतवणूक आणि कारभार सुदृढीकरण यांचा समावेश असू शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, प्रमाण (Scale), कार्यक्षमता आणि भांडवली ताकद वाढविल्यास भारतीय बँका जागतिक वित्तीय बाजारात अधिक सक्षमपणे स्पर्धा करू शकतील.
फक्त बँकाच नव्हे, तर बिगर-बँक वित्तीय कंपन्या (NBFCs) देखील अर्थसंकल्पाकडे आशेने पाहत आहेत. एनबीएफसी क्षेत्राकडून तरलता समर्थन यंत्रणा, प्राधान्य क्षेत्रांसाठी विस्तारित क्रेडिट हमी योजना आणि एमएसएमईसाठी कर सवलतींची मागणी होत आहे.
याशिवाय, मायक्रोफायनान्स संस्थांसाठी स्वतंत्र क्रेडिट हमी योजना आणण्याबाबतही अनौपचारिक चर्चा सुरू आहेत. यामुळे लहान कर्ज बाजारातील निधी अडचणी कमी होऊन कमी उत्पन्न गटांपर्यंत पतपुरवठा अधिक स्थिरपणे पोहोचू शकतो.
अर्थतज्ज्ञ आणि गुंतवणूक बँकांचा अंदाज आहे की सरकार वित्तीय शिस्त आणि आर्थिक वाढ यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करेल. आर्थिक वर्ष २०२७ साठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या सुमारे ४.० ते ४.२ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कर धोरण, उपभोग प्रोत्साहन, नियामक स्थैर्य आणि एकूण आर्थिक आत्मविश्वास या घटकांचा पत मागणीवर मोठा परिणाम होत असल्याने, २०२६ चा अर्थसंकल्प बँकिंग क्षेत्रासाठी दिशादर्शक ठरणार असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
उच्च कर्ज मागणी, वाढते कर्ज-ठेव प्रमाण आणि विकसित होत असलेले भांडवली बाजार यामुळे बँकिंग प्रणाली एका निर्णायक वळणावर उभी आहे. अशा परिस्थितीत, अर्थसंकल्प २०२६ हा केवळ आर्थिक दस्तऐवज नसून बँकिंग क्षेत्राच्या भविष्यासाठी एक महत्त्वाचा धोरणात्मक संकेत ठरेल.
फेब्रुवारीमध्ये जाहीर होणाऱ्या वित्तीय उपाययोजनांकडे बँका, गुंतवणूकदार आणि धोरण निरीक्षकांचे बारकाईने लक्ष लागले असून, हा अर्थसंकल्प भारताच्या बँकिंग क्षेत्राला पुढील दशकासाठी नवी दिशा देईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
