भारतात डिजिटल क्रांती घडवून आणणाऱ्या युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) आणि रुपे (RuPay) डेबिट कार्डवरील मोफत सेवांविषयी पुन्हा एकदा देशभरात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडलेल्या नव्या विधेयकानंतर, भविष्यात UPI आणि रुपे डेबिट कार्डद्वारे होणाऱ्या काही विशिष्ट व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाऊ शकते, या शक्यतेला बळ मिळाले आहे. मात्र, १ रुपयाचा व्यवहार असो वा १,००० रुपयांचा, ही संपूर्ण यंत्रणा चालवण्यासाठी बँका आणि पेमेंट कंपन्यांना नक्की किती खर्च येतो? याविषयीचा सविस्तर आढावा.
UPI मोफत दिसते, पण यंत्रणा चालवण्याचा खर्च अफाट
आतापर्यंत भारतातील बहुतांश सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आणि लहान व्यापाऱ्यांसाठी UPI पेमेंट पूर्णपणे मोफत राहिले आहे. परंतु, पडद्यामागे ही डिजिटल यंत्रणा चोख बजावण्यासाठी बँका, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि इतर मध्यस्थ संस्थांना दरवर्षी प्रचंड मोठा खर्च करावा लागतो.
डिजिटल पेमेंटची पायाभूत सुविधा (Infrastructure) सुरळीत ठेवण्यासाठी दरवर्षी किमान १०,००० कोटी ते २०,००० कोटी रुपयांचा खर्च येतो. संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीच्या अहवालानुसार, संपूर्ण डिजिटल पेमेंट सिस्टीमचा एकूण खर्च विचारात घेतल्यास प्रत्येक एका UPI व्यवहारावर सरासरी सुमारे ८३ पैसे खर्च होतात.
UPI चालवण्यासाठी कोणत्या गोष्टींवर खर्च होतो?
UPI म्हणजे केवळ मोबाईलमधील एक ॲप नसून त्यामागे एक अत्यंत गुंतागुंतीची आणि सुरक्षित डिजिटल प्रणाली कार्यरत असते. यात प्रामुख्याने खालील बाबींवर खर्च होतो:
तंत्रज्ञान व क्लाउड सर्व्हर: ॲप्सची देखभाल, क्लाउड स्टोरेज आणि नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी.
सुरक्षा व फसवणूक नियंत्रण: सायबर सुरक्षेचे उपाय, केवायसी (KYC) पडताळणी आणि फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टीम.
ग्राहक सेवा व वाद निवारण: ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे आणि बँकांकडून व्यवहारांची प्रत्यक्ष तपासणी करणे.
सरकारने २०२१-२२ ते २०२४-२५ या काळात डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुमारे ८,७३० कोटी रुपयांची सबसिडी दिली होती. मात्र, हा निधी या उद्योगाच्या एकूण खर्चाच्या अवघा ११ टक्केच होता. उर्वरित ९० टक्के खर्च पेमेंट कंपन्या आणि बँकांना स्वतः सहन करावा लागत आहे.
किती शुल्क आकारले जाऊ शकते? (MDR चे गणित)
सरकारच्या नव्या प्रस्तावानंतर बँका आणि पेमेंट पुरवठादारांना विशिष्ट पेमेंट्सवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारण्याची परवानगी मिळू शकते. MDR म्हणजे पेमेंट प्रोसेस करण्यासाठी बँक किंवा कंपनी व्यापाऱ्याकडून वसूल करत असलेले शुल्क.
संभाव्य अंदाजानुसार, UPI पेमेंट्सवर मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून ०.३% ते ०.६% पर्यंत MDR आकारला जाऊ शकतो (काही तज्ज्ञांच्या मते हा दर ०.०५% ते ०.०७% असू शकतो). याची तुलना करायची झाल्यास, सध्या डेबिट कार्डवर सुमारे ०.९% आणि क्रेडिट कार्डवर १% ते ३% पर्यंत MDR आकारला जातो.
महत्त्वाची नोंद: हे शुल्क मुख्यतः मोठ्या व्यापाऱ्यांवर (Large Merchants) लागू करण्याची चर्चा आहे. सर्वसामान्य ग्राहक किंवा लहान दुकानदारांवर याचा थेट परिणाम होणार नाही.
कायद्यात नक्की काय बदल होतोय?
संसदेत सादर करण्यात आलेल्या 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, २०२६' मध्ये 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम ॲक्ट, २००७' मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. या बदलामुळे बँकांना आणि पेमेंट कंपन्यांना काही विशिष्ट सेवांवर शुल्क आकारण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळेल.
मात्र, याचा अर्थ असा अजिबात नाही की प्रत्येक सामान्य UPI व्यवहारावर शुल्क आकारले जाईल. डिजिटल व्यवहारांना ब्रेक लागू नये आणि सर्वसामान्यांचा वापर सुलभ राहावा, यासाठी सामान्य व्यक्ती-ते-व्यक्ति (P2P) व्यवहार मोफतच राहण्याची दाट शक्यता आहे.
