नवी दिल्ली: देशातील डिजिटल क्रांतीचा मुख्य कणा आणि सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनलेल्या 'युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' (UPI) प्रणालीबाबत केंद्र सरकार एका मोठ्या धोरणात्मक बदलाच्या तयारीत आहे. युपीआय परिसंस्था आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि सरकारी तिजोरीवरील अनुदानाचा वाढता ताण कमी करण्यासाठी उच्च मूल्याच्या व्यवहारांवर (High-value Transactions) आणि मोठ्या व्यापाऱ्यांवर पुन्हा 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' (MDR) म्हणजेच प्रक्रिया शुल्क लागू करण्याचा गांभीर्याने विचार सुरू आहे.
संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या मंजुरीमुळे या निर्णयाला कायदेशीर पाठबळ मिळाले असून, टप्प्याटप्प्याने प्रोत्साहन भत्ता कमी करत 'एमडीआर'ची अंमलबजावणी करण्याची शिफारस संसदेच्या स्थायी समितीने केली आहे.
"यूपीआय व्यवहारांचा विस्तार झाला असला, तरी ही यंत्रणा चालवणाऱ्या बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांचा प्रत्यक्ष खर्च आणि सरकारकडून मिळणारे अनुदान यातील दरी चिंताजनक रीतीने रुंदावत चालली आहे." - संसदीय स्थायी समिती अहवाल
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने २०२० मध्ये यूपीआय आणि रूपे कार्डवरील एमडीआर पूर्णपणे शून्य केला होता. मात्र, व्यवहार वाढल्यामुळे बँका आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स (PSPs) यांचा पायाभूत सुविधांवरील खर्च प्रचंड वाढला आहे.
सध्या उद्योग क्षेत्राचा एकूण हाताळणी खर्च सुमारे २०,७०० कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे, तर दुसरीकडे शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाची तरतूद केवळ २,००० कोटी रुपये इतकीच आहे. यामुळे १८,७०० कोटी रुपयांचा मोठा प्रत्यक्ष तुटवडा निर्माण झाला असून, या अफाट फरकामुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांवर (जसे की PhonePe, Google Pay, Paytm) प्रचंड आर्थिक ताण येत आहे.
लहान व्यापाऱ्यांना दिलासा: किराणा व्यावसायिक, लहान व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या लहान-सहान व्यवहारांवर या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
मोठ्या व्यवहारांवर रोख: मोठ्या कॉर्पोरेट संस्था, साखळी दुकाने (Retail Chains) आणि मोठ्या रकमेच्या ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन व्यवहारांवर ठराविक टक्केवारीनुसार एमडीआर आकारला जाऊ शकतो.
कायदेशीर मान्यता: संसदेने डिजिटल व्यवहार शुल्काबाबतच्या नियमांमध्ये सुधारणा करून उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारणीची कायदेशीर मुभा सरकारला दिली आहे.
सध्या शून्य एमडीआरमुळे बँकांना यूपीआय सुरक्षेसाठी आणि तंत्रज्ञान अपग्रेडेशनसाठी स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागत आहे. एमडीआर पुन्हा लागू झाल्यास या कंपन्यांना उत्पन्नाचा नवीन स्त्रोत मिळेल आणि तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक वाढेल.
मोठ्या व्यापाऱ्यांना आतापर्यंत यूपीआय व्यवहारांवर शून्य शुल्क मिळत होते. एमडीआर लागू झाल्यास त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे ते पुन्हा कॅश (रोख) व्यवहारांकडे वळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
एमडीआर हा सामान्यतः व्यापाऱ्यांकडून वसूल केला जातो. परंतु, मोठे व्यापारी हा खर्च ग्राहकांवर अप्रत्यक्षपणे (वस्तूंच्या किमती वाढवून) ढकलतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
डिजिटल इंडियाच्या यशात शून्य एमडीआर धोरणाचा मोठा वाटा आहे. परंतु, कोणतीही प्रणाली दीर्घकाळ केवळ सरकारी अनुदानावर चालणे शक्य नाही. ऑनलाईन देयक परिसंस्थेचे आर्थिक स्थैर्य आणि सायबर सुरक्षेचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी यूपीआयला टप्प्याटप्प्याने 'पेईंग मॉडेल'कडे नेणे काळाची गरज बनली आहे.
परंतु, हा निर्णय लागू करताना "उच्च मूल्य" नक्की किती रकमेला मानायचे, याची मर्यादा स्पष्ट करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा, कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने पावले टाकणाऱ्या भारताच्या गतीला ब्रेक लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
