भारतात डिजिटल पेमेंटची क्रांती घडवून आणणाऱ्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) च्या वाढीचा वेग चालू आर्थिक वर्षाच्या (FY 2026-27) पहिल्या चार महिन्यांत लक्षणीयरीत्या मंदावला आहे. आजघडीला सुट्ट्या पैशांची कटकट आणि रोख रक्कम जवळ बाळगण्याची भीती संपल्याने सर्वसामान्यांनी युपीआयला डोक्यावर घेतले असले, तरी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या ताज्या आकडेवारीने फिनटेक क्षेत्रात चिंतेचे ढग जमा केले आहेत.
कॅशबॅक आणि ऑफर्सचा पूर्णविराम, फिनटेक कंपन्यांचा तोटा आणि 'झिरो-MDR' धोरणाचा फटका यामुळे UPI व्यवहारांच्या वाढीची गती मंदावल्याचे समोर आले आहे.
NPCI च्या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या चार महिन्यांत (एप्रिल ते जुलै) युपीआयवर एकूण ९२ अब्ज व्यवहार झाले. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा आकडा ७४.५ अब्ज होता.
वार्षिक आधारावर यात २३.५ टक्क्यांची वाढ दिसत असली, तरी आधीच्या वर्षातील ३३.५ टक्के वाढीच्या तुलनेत हा वेग १० टक्क्यांनी कमी झाला आहे.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५: वाढीचा दर ४१%
आर्थिक वर्ष २०२५-२६: वाढीचा दर ३०%
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ (पहिले ४ महिने): वाढीचा दर २३.५%
अवघ्या दोन वर्षांत वाढीचा वेग निम्म्यावर आला असला, तरी व्यवहारांची एकूण संख्या अजूनही मोठी आहे, हे नाकारता येत नाही.
सुरुवातीच्या काळात फिनटेक कंपन्या आणि पेमेंट ॲप्सनी ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे कॅशबॅक, रिवॉर्ड्स आणि मोफत सुविधा दिल्या. परंतु, आता या स्टार्टअप्सचा भर नफा कमावण्यावर (Profitability) असल्याने त्यांनी इन्सेंटिव्ह पूर्णपणे बंद केले आहेत. याचा थेट परिणाम नवीन युजर्स जोडण्याच्या वेगावर झाला आहे.
२०२० पासून केंद्र सरकारने युपीआयवर 'झिरो MDR' (Merchant Discount Rate) धोरण लागू केले होते. म्हणजेच व्यापाऱ्यांकडून डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी कोणतेही शुल्क घेतले जात नव्हते. यामुळे फिनटेक कंपन्या आणि बँकांचे उत्पन्नाचे साधनच बंद झाले.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी ६ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत 'द टॅक्सेशन अँड आदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, २०२६' मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे आता मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर ०.२५ ते ०.३० टक्के MDR लावण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे व्यवहारांची संख्या (Volume) वाढण्याचा वेग कमी झाला असला, तरी एकूण मूल्य (Value Growth) वाढले आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात मूल्याची वाढ १८.५% होती.
चालू वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत ही वाढ २०% वर पोहोचली आहे.
याचा अर्थ स्पष्ट आहे. लोक आता केवळ ५-१० रुपयांच्या लहान व्यवहारांसाठीच नव्हे, तर मोठ्या रकमेच्या खरेदीसाठीही युपीआयचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करत आहेत.
आमच्या-तुमच्यासाठी UPI मोफतच राहणार: भाजीवाले, किराणा दुकाने किंवा मित्रांना पैसे पाठवताना कोणताही अतिरिक्त चार्ज लागणार नाही. सर्वसामान्यांसाठी नियम बदललेले नाहीत.
मोठ्या खरेदीवर परिणाम शक्य: मोठ्या शोरूम्स किंवा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवर ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना शुल्क द्यावे लागू शकते. त्यामुळे काही व्यापारी हे शुल्क स्वतः सोसतील, तर काही ऑफर्स कमी करण्याची शक्यता आहे.
कॅशबॅकचे दिवस संपले: फिनटेक ॲप्सकडून मिळणारे आकर्षक कॅशबॅक आता इतिहासाचा जमाव झाला आहे.
भारतातील डिजिटल पेमेंट क्रांती आता एका परिपक्व टप्प्यावर पोहोचली आहे. सुरुवातीचा 'मोफत आणि कॅशबॅक'चा काळ संपून आता हे क्षेत्र शाश्वत व्यवसाय मॉडेलकडे (Sustainable Business Model) वाटचाल करत आहे. MDR लागू झाल्यास फिनटेक कंपन्यांना दिलासा मिळेल, परंतु यामुळे डिजिटल व्यवहारांच्या वेगावर आणखी काही परिणाम होतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
