₹२,००० वरील UPI पेमेंटवर Merchant Charge? काय सांगतो सरकारचा प्रस्ताव!

भारतातील डिजिटल क्रांतीचा कणा बनलेल्या 'युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' (UPI) प्रणालीबाबत एक मोठी घडामोड समोर येत आहे. केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेल्या 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स (सुधारणा) विधेयका'मुळे आगामी काळात निवडक UPI व्यवहारांवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून Paytm, PhonePe, Google Pay यांसारख्या डिजिटल ॲप्सवर ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर शुल्क लागणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. परंतु, या प्रस्तावित बदलाचा प्रत्यक्ष अर्थ काय आहे? याचा सर्वसामान्य ग्राहक, व्यापारी आणि डिजिटल पेमेंट कंपन्यांवर कसा परिणाम होईल? जाणून घेऊया सविस्तर विश्लेषणातून.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडलेल्या या विधेयकामुळे 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स कायदा' आणि 'आयकर कायदा' यांच्यातील परस्पर संबंध संपुष्टात येणार आहे. या कायदेशीर दुरुस्तीमुळे केंद्र सरकारला कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतीला शुल्कातून सूट देण्याचा किंवा त्यावर शुल्क अधिसूचित करण्याचा अधिकार मिळणार आहे.

या विधेयकामुळे थेट किंवा आपोआप UPI वर शुल्क लागू झालेले नाही; तर सरकारने भविष्यात MDR आकारण्यासाठी आवश्यक असणारी कायदेशीर चौकट (Legal Framework) तयार केली आहे.

जानेवारी २०२० मध्ये सरकारने डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी UPI व्यवहारांवरील MDR पूर्णपणे रद्द केला होता. यामुळे UPI चा स्वीकार वेगाने झाला खरा, परंतु पेमेंट इकोसिस्टमवर त्याचा आर्थिक ताण वाढू लागला.

• व्यवहारांचा प्रचंड ओघ: नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (NPCI) आकडेवारीनुसार, एकट्या जुलै महिन्यात UPI द्वारे ₹२९.९ लाख कोटी मूल्याचे तब्बल २३.७ अब्ज व्यवहार झाले.

• पायाभूत सुविधांचा खर्च: एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील व्यवहार सुरळीत चालवण्यासाठी बँका, फिनटेक कंपन्या आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांवर सातत्याने मोठा खर्च करावा लागतो.

• उत्पन्नाचा अभाव: क्रेडिट कार्डवर ३% पर्यंत तर डेबिट कार्डवर ०.९% पर्यंत MDR असतो, परंतु UPI मधून या कंपन्यांना थेट महसूल मिळत नव्हता. त्यामुळे ही यंत्रणा शाश्वत ठेवण्यासाठी निवडक MDR ची मागणी पेमेंट उद्योगाकडून केली जात होती.

सूत्रांच्या आणि विविध वित्तीय संस्थांच्या अहवालानुसार, सरकार ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर (Merchant Payments) MDR लागू करण्याच्या विचारात आहे. यासंदर्भात विविध अहवालांमधून खालीलप्रमाणे संभाव्य दरांचे संकेत मिळाले आहेत:

• सरकारी सूत्रे (प्राथमिक अंदाज): सुरुवातीला ५ ते ७ बेसिस पॉइंट्स (०.०५% ते ०.०७%) शुल्क निश्चित केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात होती.

• बर्नस्टाईन (Bernstein) अहवाल: मोठ्या व्यापाऱ्यांना आणि ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर ३० ते ४० बेसिस पॉइंट्स (०.३% ते ०.४%) शुल्क आकारले जाऊ शकते.

• टाइम्स ऑफ इंडिया अहवाल: व्यवसायांना केलेल्या ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर ०.२५% ते ०.४% एमडीआरला परवानगी दिली जाऊ शकते.

• रॉयटर्स (Reuters) अहवाल: ₹१.५ कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी ₹२,००० वरील व्यवहारांवर ०.३% ते ०.५% एमडीआर लागू करण्याचा विचार सुरू होता.

₹२,००० चीच मर्यादा का?

आकडेवारीनुसार, ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार हे एकूण व्यवहारांच्या संख्येपैकी केवळ ४% असतात; परंतु एकूण व्यवहारांच्या मूल्याच्या (Value) तब्बल ६७% ते ७०% भाग व्यापतात. त्यामुळे लहान व्यवहारांना धक्का न लावता मोठा महसूल गोळा करण्यासाठी ही मर्यादा योग्य मानली जात आहे.

सर्वसामान्य ग्राहक आणि लहान व्यापाऱ्यांचे काय?

1. लहान व्यापारी व दैनंदिन व्यवहार सुरक्षित: दूध, भाजीपाला, किराणा, किंवा ऑटो-टॅक्सीचे भाडे यांसारखे नेहमीचे दैनंदिन व्यवहार पूर्णपणे MDR-मुक्त (शुल्कमुक्त) राहण्याची शक्यता आहे. कारण ९६% व्यवहार ₹२,००० च्या आत असतात.

2. व्यक्ति-ते-व्यक्ति (P2P) व्यवहार मोफत: एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला पाठवलेल्या पैशांवर (Person-to-Person) कोणताही दर लागू होणार नाही.

3. ग्राहकांवर थेट आकारणी नाही: MDR हे शुल्काचे स्वरूप व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणारे असते, ग्राहकांकडून थेट नव्हे. तथापि, मोठे व्यापारी हा खर्च स्वतः सोसतात की वस्तूंच्या किमतीत समाविष्ट करून ग्राहकांवर ढकलतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

जेफरीजच्या अहवालानुसार, जर ₹२,००० वरील व्यवहारांसाठी अशी रचना लागू झाली, तर डिजिटल पेमेंट क्षेत्रासाठी वार्षिक ₹५० अब्ज ते ₹१०० अब्ज (₹५,००० ते ₹१०,००० कोटी) इतका नवा महसूल निर्माण होऊ शकतो. याचा थेट फायदा Paytm, Pine Labs यांसारख्या फिनटेक कंपन्या आणि बँकांना होईल.

तसेच, क्रेडिट कार्डसारखा फंडिंग कॉस्ट UPI मध्ये नसतो, त्यामुळे या शुल्कावर एक 'कमाल मर्यादा' (Cap Limit) घालावी, अशी मागणीही उद्योगाकडून केली जात आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, तुमचे दैनंदिन UPI व्यवहार सध्या तरी पूर्णपणे मोफत आणि सुरक्षित आहेत. संसदेतील हे विधेयक केवळ एक कायदेशीर मार्ग तयार करते.

सरकार भविष्यात कोणत्या टप्प्यावर, कोणत्या उलाढालीच्या व्यापाऱ्यांवर, किती कमाल मर्यादेसह MDR अधिसूचित करते, यावरच अंतिम चित्र स्पष्ट होईल. परंतु, डिजिटल पेमेंट परिसंस्थेचा दर्जा आणि सायबर सुरक्षा उंचावण्यासाठी हा एक संतुलित मार्ग ठरू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.