- Home
- ताज्या बातम्या
- अर्थ वार्ता
- साक्षरता अभियान
- तंत्रज्ञान
- नोकरीची संधी
- यशोगाथा
- Youtube
- कार्यक्रम व वेबिनार
- ई मासिकई मासिक
- परिपत्रक
भारतात आज चहाच्या टपरीपासून ते मोठ्या शॉपिंग मॉलपर्यंत सर्वांच्या हातात एकच पर्याय दिसतो तो म्हणजे 'यूपीआय' (UPI). अत्यंत सुलभ, गतिमान आणि मोफत सेवा यामुळे भारताने डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात संपूर्ण जगात एक नवा इतिहास रचला आहे. मात्र, याच यूपीआय व्यवहारांवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR - Merchant Discount Rate) लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, या निर्णयावरून उद्योग विश्वात आणि फिनटेक क्षेत्रात मोठा वाद पेटला आहे.
उद्योग विश्वातून तीव्र विरोध: अश्वनीर ग्रोव्हर आणि दीपक शेनॉय यांचे भाष्य
भारतपेचे (BharatPe) सह-संस्थापक आणि फिनटेक क्षेत्रातील प्रसिद्ध उद्योजक अश्वनीर ग्रोव्हर यांनी या प्रस्तावावर अत्यंत कडक शब्दांत टीका केली आहे. एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करताना ते म्हणाले,
"UPI वरील कोणताही MDR भारतातील एक अशी गोष्ट संपवून टाकेल जी अगदी सुरळीतपणे चालत आहे - मोबाईल पेमेंट्स. हे एक अत्यंत प्रतिगामी पाऊल असून सरकारने या प्रस्तावाचा त्वरित पुनर्विचार करायला हवा."
केवळ ग्रोव्हरच नव्हे, तर कॅपिटलमाइंड म्युच्युअल फंडाचे सीईओ दीपक शेनॉय यांनीही टक्केवारीवर आधारित एमडीआर प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शेनॉय यांच्या मते, एनईएफटी (NEFT) आणि आरटीजीएस (RTGS) सारख्या सुविधा मोफत असताना यूपीआयवर कर लावणे अयोग्य आहे. “जर शुल्क आकारणे अनिवार्यच असेल, तर ते व्यवहाराच्या रकमेच्या टक्केवारीवर नसून निश्चित असावे. उदाहरणार्थ, कमाल ₹५ किंवा ०.२% यापैकी जो दर कमी असेल तोच लागू केला जावा,” असा पर्याय त्यांनी सुचवला आहे. व्यवहाराची रक्कम वाढल्याने प्रोसेसिंग कॉस्ट वाढतेच असे नाही, त्यामुळे टक्केवारीवर आधारित शुल्कामुळे व्यापारी पुन्हा रोख व्यवहारांकडे (Cash Transactions) वळण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
कायद्यात सुधारणा आणि सरकारची भूमिका
लोकसभेत 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, २००७' च्या कलम १०अ मध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर या चर्चेला उधाण आले आहे. या दुरुस्तीमुळे बँकांना यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची कायदेशीर मुभा मिळू शकते.
उद्योग जगतातील या चिंतेवर पडदा टाकताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी नमूद केले की:
१. ग्राहकांवर बोजा नाही: हा एमडीआर दर केवळ व्यापाऱ्यांवर (Merchants) लागू होईल, सामान्य यूपीआय वापरकर्त्यांवर (Consumers) कोणताही अतिरिक्त कर किंवा शुल्क आकारले जाणार नाही.
२. सिस्टम मजबूत करण्यासाठी आवश्यक: बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर, नवनवीन तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षेत गुंतवणूक करण्यासाठी निधीची गरज असते. एमडीआरमुळे या कंपन्यांना आर्थिक पाठबळ मिळेल, ज्याचा अप्रत्यक्ष फायदा डिजिटल परिसंस्थेलाच होईल.
३. अंतिम निर्णय प्रलंबित: नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (NPCI) अध्यक्षतेखालील यूपीआय आणि सेवा सुकाणू समितीने एमडीआर फ्रेमवर्कवर अजून कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. यावर सखोल विचारविनिमय सुरू आहे.
भारताचे यूपीआय नेटवर्क हे आज जगातील सर्वात मोठ्या रिअल-टाइम पेमेंट प्रणालींपैकी एक आहे. शून्य-एमडीआर (Zero-MDR) धोरणामुळेच अगदी लहान व्यापाऱ्यांनीही डिजिटल पेमेंटचा स्वीकार केला होता.
बँका आणि फिनटेक कंपन्यांचा व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी आणि सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी उत्पन्नाचा स्त्रोत असणे आवश्यक आहे, हा सरकारचा युक्तिवाद एका बाजूला रास्त वाटतो. परंतु, दुसरीकडे एमडीआर लागू केल्यास लहान व्यावसायिक पुन्हा क्यूआर (QR) कोड बाजूला सारून 'कॅश' व्यवहारांना प्राधान्य देतील का, हा मोठा प्रश्न आहे.
डिजिटल क्रांतीचा वेग कायम राखायचा असेल, तर सरकारला फिनटेक कंपन्यांची आर्थिक गरज आणि लहान व्यापाऱ्यांचे हित यांचा सुवर्णमध्य साधावा लागेल. एमडीआरबाबतचा अंतिम निर्णय हा भारताच्या भविष्यातील कॅशलेस अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरवणारा ठरेल.
