पश्चिम आशियातील युद्धाचे ढग, युरोपमधील आर्थिक मंदी, कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील अनिश्चितता आणि रुपयावर वाढलेला दबाव अशा अत्यंत आव्हानात्मक भू-राजकीय आणि आर्थिक वातावरणात केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२७-२८ (FY28) च्या अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेला अधिकृतपणे सुरुवात केली आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने (DEA) परिपत्रक जारी करत १२ ऑक्टोबरपासून विविध केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांसोबत अर्थसंकल्पपूर्व (Pre-Budget) बैठकांचे सत्र सुरू केले आहे. खर्च सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चालणाऱ्या या बैठका नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत चालणार आहेत. हा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०२७ रोजी संसदेत सादर होण्याची दाट शक्यता आहे.साधणार बरोबरी
या अर्थसंकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा सलग १० वा अर्थसंकल्प असणार आहे. यापूर्वी त्यांनी सलग ९ अर्थसंकल्प सादर करून कोणत्याही अर्थमंत्र्यापेक्षा सर्वाधिक वेळा सलग अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रम आधीच आपल्या नावावर केला आहे.
आता १० वा अर्थसंकल्प सादर करून त्या दिवंगत मोरारजी देसाई यांच्या एकूण १० अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या ऐतिहासिक विक्रमाशी बरोबरी करतील.
वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात १०२ अनुदान मागण्यांअंतर्गत ५५ केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांना निधीचे वाटप केले जाते. अर्थ मंत्रालयाने सर्व विभागांना 'वास्तववादी अंदाजपत्रक' तयार करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
सुधारित अंदाज (RE) २०२६-२७: हे चालू वर्षाच्या पहिल्या ६ महिन्यांच्या (एप्रिल ते सप्टेंबर) प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारावर तात्पुरते अंतिम केले जातील.
अर्थसंकल्पीय अंदाज (BE) २०२७-२८: हे चालू वर्षाच्या पहिल्या ९ महिन्यांच्या (एप्रिल ते डिसेंबर) प्रत्यक्ष उत्पन्न आणि खर्चावर आधारित असतील.
नियम आणि अटी:
ज्या योजना बंद करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा उल्लेख सुधारित अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये नसावा.
ज्या योजना २०२६-२७ नंतर पुढे चालू राहणार नाहीत, त्यांच्यासाठी २०२७-२८ च्या अर्थसंकल्पात कोणतीही आर्थिक तरतूद केली जाऊ नये.
सेवा पुरवण्याचा खर्च वसूल करण्यासाठी वापराच्या शुल्कात (User Charges) आवश्यक बदल करण्याच्या उपाययोजना सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हा अर्थसंकल्प अशा वेळी तयार केला जात आहे जेव्हा जागतिक स्तरावर अनिश्चितता प्रचंड वाढली आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि मंदीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने चढ-उतार होत आहेत, तर रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे आयात खर्च वाढून सरकारवरील अनुदानाचा (Subsidy) भार अधिक वाढला आहे.
देशांतर्गत वित्तीय परिस्थितीचा विचार केल्यास, पहिल्या तिमाहीत (Q1 FY27) वित्तीय तूट वर्षाच्या एकूण उद्दिष्टाच्या १८.२ टक्के राहिली आहे, जी मागील वर्षी १७.९ टक्के होती. तसेच कर महसूल संकलन एकूण उद्दिष्टाच्या २४.६ टक्क्यांवर पोहोचले आहे, जे मागील वर्षी २४ टक्के होते.
बैंक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांच्या अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत वित्तीय तूट आणि कर संकलन नियंत्रणात आहे. मात्र, जागतिक युद्धाची परिस्थिती बिकट झाल्यास आणि कच्च्या तेलाचे भाव भडकल्यास महसुली खर्चावर प्रचंड ताण येऊ शकतो.
"अत्यंत तणावपूर्ण परिस्थितीत देशाच्या जीडीपी (GDP) वाढीत ०.३% ते ०.४% ची घसरण होऊ शकते; तरीही भारतीय अर्थव्यवस्थेची उच्च पायाभूत वाढ याला सांख्यिकीय आधार देईल." - मदन सबनवीस (मुख्य अर्थतज्ज्ञ, बँक ऑफ बडोदा)
आगामी अर्थसंकल्पात सरकारला आर्थिक शिस्त राखणे आणि जागतिक मंदीच्या काळात देशांतर्गत विकासाचा वेग कायम ठेवणे, या दोन्ही आघाड्यांवर कसरत करावी लागणार आहे.
