नवी दिल्ली : ग्रामीण सहकारी बँकिंग क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्यासाठी राष्ट्रीय राज्य सहकारी बँकांच्या महासंघाने (NAFSCOB) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांना केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ च्या पार्श्वभूमीवर एक सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात ग्रामीण सहकारी बँका (RCBs) आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) यांची स्वायत्तता, आर्थिक स्थिरता, लोकशाही कार्यप्रणाली आणि दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी व्यापक सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत.
सरकारच्या “सहकार से समृद्धी” या दृष्टिकोनाशी सुसंगत राहून, ग्रामीण भागातील शेती, स्वयंरोजगार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सहकारी बँकिंग व्यवस्थेचे बळकटीकरण अत्यावश्यक असल्याचे NAFSCOB ने नमूद केले आहे.
निवेदनात सहकारी बँकांवर असलेल्या दुहेरी नियंत्रणाच्या (राज्य सरकार व RBI) मुद्द्यावर स्पष्ट धोरणात्मक सीमांकन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सहकारी स्वरूप अबाधित ठेवून RCBs ना नाविन्यपूर्ण मार्गांनी भांडवल उभारण्यासाठी अधिक लवचिकता देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना (DCCBs) अनुसूचित दर्जा देऊन त्यांचा पतपुरवठा व विश्वासार्हता वाढवण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.
NAFSCOB ने प्रति शेतकरी ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जावर किमान २% व्याज अनुदान योजना सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे. विमा दावे वेळेवर मिळत नसल्यामुळे बँकांच्या रोख पैशांवर ताण येत असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
ग्रामीण सहकारी संस्थांच्या पुनर्पूंजीकरणासाठी पूर्वीच्या वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीत झालेल्या त्रुटींचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी नव्या समितीची स्थापना करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
दीर्घकाळ प्रलंबित कृषी अनुत्पादक कर्जांसाठी केंद्र प्रायोजित एक-वेळ समझोता (OTS) योजना राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, CSISAC (Central Sector Integrated Scheme on Agricultural Cooperation) अंतर्गत निधी सातत्याने उपलब्ध करून देणे आणि Single Nodal Agency (SNA) खात्यांवरील प्रक्रियात्मक स्पष्टता देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
PACS ना फक्त पतसंस्थांपुरते मर्यादित न ठेवता स्टोरेज, प्रक्रिया, FPO सपोर्ट, आणि ग्रामीण उद्योजकतेचे केंद्र बनवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
यासाठी HR सुधारणा, प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान अद्ययावतता आणि परिवर्तन पॅकेज राबवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी स्वतंत्र डिजिटल आणि सायबर सुरक्षा निधी स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, कर आकारणीतील विसंगती दूर करणे, संस्थात्मक संरक्षण प्रणाली उभारणे आणि धोरणात्मक पाठबळ देणे आवश्यक असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
हे निवेदन NAFSCOB चे व्यवस्थापकीय संचालक भीमा सुब्रह्मण्यम यांनी स्वाक्षरी करून सादर केले असून, त्यासोबत तपशीलवार परिशिष्टेही सादर केली गेली होती.
