केंद्रीय अर्थसंकल्प हा भारतातील सर्वात महत्त्वाचा आणि सर्वाधिक अपेक्षित वार्षिक आर्थिक कार्यक्रम मानला जातो. आगामी आर्थिक वर्षासाठी सरकारचा खर्च, महसूल, गुंतवणूक आणि धोरणात्मक दिशा ठरवणारा हा दस्तऐवज देशाच्या आर्थिक वाटचालीसाठी अत्यंत निर्णायक असतो.
१ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर करणार असून हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प ठरणार आहे. या ऐतिहासिक क्षणाच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय अर्थसंकल्पाच्या प्रवासातील काही अत्यंत रंजक, प्रेरणादायी आणि ऐतिहासिक तथ्यांचा आढावा घेणे औचित्याचे ठरेल.
भारताचा पहिला अर्थसंकल्प ७ एप्रिल १८६० रोजी स्कॉटिश अर्थशास्त्रज्ञ जेम्स विल्सन यांनी ब्रिटिश काळात सादर केला. स्वातंत्र्यानंतरचा देशाचा पहिला वार्षिक अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारी १९४८ रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी सादर केला होता. तो भारताच्या आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेतील पहिला ठोस टप्पा मानला जातो.
१९९९ पर्यंत केंद्रीय अर्थसंकल्प परंपरेने संध्याकाळी ५ वाजता सादर केला जात असे. मात्र, अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी ही वेळ बदलून सकाळी ११ वाजता केली. ही परंपरा आजही सुरू असून त्यामुळे बाजार, उद्योग आणि धोरणकर्त्यांना त्वरित प्रतिसाद देणे शक्य झाले.
शब्दसंख्येच्या बाबतीत सर्वात मोठा अर्थसंकल्पीय भाषणाचा विक्रम डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नावावर आहे. त्यांनी १९९१ च्या ऐतिहासिक अर्थसंकल्पात तब्बल १८,६०४ शब्दांचे भाषण केले होते. हा अर्थसंकल्प भारताच्या आर्थिक उदारीकरणाचा प्रारंभ ठरला. २०१८ मध्ये अरुण जेटली यांनीही जवळपास तेवढ्याच शब्दांचा वापर करत दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे भाषण केले.
२०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन् यांनी तब्बल २ तास ४२ मिनिटे भाषण देत नवा विक्रम प्रस्थापित केला. कोरोना काळात सादर करण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पात आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि आत्मनिर्भर भारतावर भर देण्यात आला होता.
२०२४ मध्ये निर्मला सीतारामन् यांनी माजी अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांचा विक्रम मोडत सलग सात अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरल्या. २०२६ च्या अर्थसंकल्पासह त्यांनी हा विक्रम आणखी वाढवला आहे.
तथापि, एकूण सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम मोरारजी देसाई यांच्याकडे आहे, ज्यांनी १९६२ ते १९६९ दरम्यान तब्बल ११ अर्थसंकल्प सादर केले.
१९७७ मध्ये हिरुभाई मुलजीभाई पटेल यांनी केवळ ८०० शब्दांचे भाषण देत सर्वात लहान अर्थसंकल्पीय भाषणाचा विक्रम केला होता.
१९५५ पर्यंत अर्थसंकल्प फक्त इंग्रजी भाषेत सादर केला जात असे. त्यानंतर काँग्रेस सरकारने हिंदी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांत अर्थसंकल्पीय कागदपत्रे प्रकाशित करण्याची परंपरा सुरू केली. यामुळे सामान्य नागरिकांपर्यंत माहिती अधिक सहज पोहोचू लागली.
कोविड-१९ महामारीनंतर २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प हा पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात सादर करण्यात आलेला पहिला अर्थसंकल्प ठरला. पारंपरिक ब्रीफकेसऐवजी टॅब्लेटचा वापर करण्यात आला. तेव्हापासून डिजिटल स्वरूप हेच मानक बनले असून, ते आधुनिकतेचे आणि पर्यावरणपूरक धोरणाचे प्रतीक मानले जाते.
केंद्रीय अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून तो भारताच्या आर्थिक भविष्याची दिशा ठरवतो. इतिहास, परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगम असलेला हा वार्षिक सोहळा आज संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतो. २०२६ चा अर्थसंकल्पही अनेक नव्या आशा, अपेक्षा आणि धोरणात्मक बदल घेऊन येईल, यात शंका नाही.
