नवी दिल्ली : ‘नेमेचि येतो पावसाळा’ या म्हणीप्रमाणे दरवर्षी फेब्रुवारीत सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशाच्या आर्थिक दिशादर्शकाचा आरसा असतो. मात्र यंदाचा 2026-27 चा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, “विकसित भारत” घडवण्याच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल ठरतो आहे. शेती, ग्रामीण विकास, सहकार क्षेत्र आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा यांवर केंद्रित तरतुदींमुळे देशाच्या तळागाळातील अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळणार आहे.
अर्थसंकल्प म्हणजे पुढील आर्थिक वर्षातील सरकारच्या उत्पन्न व खर्चाचा आराखडा. भारतात याची सुरुवात 1860 साली जेम्स विल्सन यांनी केली, तर स्वतंत्र भारताचे पहिले बजेट 1947 मध्ये आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी सादर केले. महसुली आणि भांडवली असे दोन भाग असलेल्या या बजेटमध्ये विकासासाठी तुटीचा अर्थसंकल्प हा आवश्यक घटक मानला जातो.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी 1,62,671 कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे.
पीएम किसान सन्मान निधी – ₹63,500 कोटी
पीक विमा योजना – ₹15,000 कोटी
यासोबतच कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF), काढणीपश्चात व्यवस्थापन आणि नॅचरल फार्मिंगसाठी 1 कोटी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय ग्रामीण भागात आर्थिक परिवर्तन घडवेल.
‘पीएम-कुसुम’ व सौरऊर्जा योजनांमुळे शेतकरी आता स्वतः वीज निर्माण करून ती विकू शकणार आहेत. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न अधिक शाश्वत होणार असून, ग्रामीण भागात पैशाचा ओघ वाढेल.
शेतकऱ्यांच्या वाढत्या उत्पन्नामुळे सहकारी बँका व पतसंस्थांकडे ठेवी वाढतील. मात्र पारंपरिक कर्जपद्धतीवर अवलंबून राहणे आता पुरेसे ठरणार नाही.
डिजिटल क्रॉप लोन
कृषी प्रक्रिया उद्योगांसाठी कर्ज
यांसारख्या नव्या उत्पादनांवर भर देणे गरजेचे ठरणार आहे.
सरकारने जाहीर केलेले DPI सहकारी संस्थांसाठी गेम-चेंजर ठरेल. UPI, मोबाईल अॅप्स, CBDC (डिजिटल रुपया) यामुळे व्यवहार सुलभ व पारदर्शक होतील. मात्र यासोबत सायबर सुरक्षेवर भर देणेही तितकेच आवश्यक आहे.
आयकर कायद्यातील कलम 80P अंतर्गत सहकारी संस्थांना दिलेल्या सवलती स्वागतार्ह असल्या, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अजूनही संथ आहे. अनेक संस्थांना रिफंडसाठी न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावावे लागत आहेत.
सवलतींची पारदर्शक व जलद अंमलबजावणी ही काळाची गरज आहे.
20 हजार नवीन पशुवैद्यकीय डॉक्टरांची भरती
मत्स्यव्यवसाय, पशुधन क्षेत्राला चालना
‘लखपती दीदी’ अंतर्गत SHE Mart
यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार वाढून आर्थिक चक्र वेगाने फिरणार आहे.
हा अर्थसंकल्प म्हणजे लग्नाच्या पंगतीसारखा आहे—प्रत्येकाला सर्व पदार्थ आवडतीलच असे नाही. मात्र देशाच्या विकासासाठी जे पोषक आहे, त्याचा सकारात्मक स्वीकार करणे हेच खरे नागरिकत्व आहे.
सहकारी बँका व पतसंस्था जर तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन स्वीकारतील, तरच ‘विकसित भारत’ साकार होईल.